राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा प्रहरीले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका डाक्टर जनिथलाल सिंहमाथि ०७९ माघ २७ गते कुटपिट गरेको घटनालाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले देशव्यापी रुपमा आह्वान गरेको स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्दका कारण राजधानीका सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन गएका बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् ।
डाक्टरको आन्दोलनका कारण महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल तथा निजामती सेवा अस्पतालका ओपिडी सेवा बन्द रहेका छन् भने बिहानैदेखि टिकटका लागि लाइनमा बसेका बिरामीहरू अस्पतालबाट निरास बनेर फर्किएका छन् । केही बिरामी तथा तिनका आफन्तहरू भने ओपिडी खुल्ने आशामा अस्पताल बाहिर बसिरहेका छन् ।
त्यस्तै उपचार सेवाको माग गर्दै माघ २९ गते बिहान वीर अस्पतालको बाहिर सडकमा बिरामी र तिनका आफन्तहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका कारण केहीबेर सडक अवरुद्ध हुन पुगेपछि प्रहरीले आन्दोलनमा उत्रेका बिरामी र तिनका आफन्तलाई सडकबाट हटाएको थियो ।
यसैबीच अस्पतालको ओपिडी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टरले राखेका मागका विषयमा नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वार्ता भएकोमा सरकारसँग ६ बुंदे सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक संघले देशभर आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सहमतिहरू
१. ०७९ माघ २७ गते राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताल अगाडि विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भएको घटनाको बारेमा वार्ता टोलीमा छलफल भयो । साथै उक्त घटनामा घाइते हुनु भएका चिकित्सकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरियो।
२. ०७९ माघ २७ गते घटेको घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बन गरी छानविन शुरु भई सकेकोले समग्र पक्षमा एक हप्ताभित्र छानविन सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने ।
३. घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।
४. विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी एवं आमनागरिक र विशेषगरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ मा गर्नुपर्ने परिमार्जन सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष एक हप्ता भित्रमा सुझाव पेश गर्ने । नेपाल सरकारले उक्त सुझावहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने।
५. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (संशोधन सहित) ऐन, २०६६ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । साथै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
६. नेपाल चिकित्सक संघले अगाडि सारेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरी आ-आफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने।
वार्तामा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेश पाण्डे र चिकित्सकहरूको तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की नेतृत्वको टोली सहभागी थिए ।