१२ वर्षीया बालिकालाई ०७७ माघ २९ गते भिक्षा माग्दै हिँडेका बाराका एक युवकले घरमा एक्लै भएको मौका छोपी बलात्कार प्रयास गरे । छिमेकीले देखेपछि प्रतिकार भयो । ०७८ पुस २२ गते भएको जिल्ला अदालत चितवनको फैसलाले आरोपितलाई १ वर्ष कैद सजाय तोकियो । त्यस्तै सजायसँगै पीडकबाट क्षतिपुर्ति भराउनु भनी अदालतले २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति रकम तोकिदियो ।
तहसिलदार पुरुषोत्तम पौड्याल माघ २२ गते उनै पीडित र उनको आमालाई भेटन माडी पुग्नुभयो । भेटघाटको क्रममा पीडकले सजाय पाएको र पीडितलाई क्षतिपुर्ति रकम दिन अदालतले फैसला गरे अनुसार त्यो रकम लिएर त्यहाँ पुग्नुभएको हो ।
नियमानुसार पीडित आफैले क्षतिपुर्ति बराबरको रकम पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हो तर अदालतले पीडित बालिकालाई भेटेरै रकम उपलब्ध गरायो ।
‘मुद्दा फैसला भएपछि त्यसको केही समयमा पीडकले क्षतिपुर्ति रकम अदालतमा बुझाएका थिए, हामीले ०७८ फागुन ८ गते सूचना जारी गरि रकम बुझ्न अदालत आउनु पनि भन्यौँ, तर पीडित नआएपछि हामी नै घर पुगेका हौँ’, चितवन अदालतका तहसिलदार पौड्यालले भन्नुभयो ।
अदालतले गत वर्षबाट अभियान नै थालेको हो । गत वर्ष ४ जनाले पाए । यस वर्ष ९ जनालाई यो रकम हस्तान्तरण हुँदैछ । अहिलेसम्म ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । २७ लाख १२ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ रकम अदालतको फैसला अनुसार दिनुपर्ने छ । केही रकम पीडकबाट भराइएको छ भने केही पीडित राहत कोषको रहेको छ ।
राप्ती नगरपालिकाका एक बालक गाउँमा धान झार्न आएका वीरगंज उपमहानगरपालिका-८ बस्ने मुन्ना साहबाट अप्राकृतिक मैथुनको शिकार बने । वीरगंज महानगरपालिका-८ बस्ने मुन्ना शाह अप्राकृतिक मैथुन ०७६ वैशाख ५ गते को यस घटनामा ०७७ असार २ गते चितवन अदालतबाट फैसला भयो ।
आरोपितलाई २ वर्ष ६ महिना कैद फैसला, १ लाख क्षतिपूर्तिको साथै ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना भयो । पीडकले जेलबाट कैद भुक्तान गर्नु केही समय पहिले अदालतमा जरिवाना र क्षतिपुर्ति रकम दाखिला गरे । जानकारी अभावमा पीडित परिवार क्षतिपुर्ति लिन आएन ।
अनि तहसिलदार पौड्याल आफै उक्त रकम बराबरको चेक बोकेर पीडितको घरमा पुग्नुभयो । बालबालिका पीडित भएको घटनामा उनीहरूले पाएको रकम दुरुपयोग नहोस भनी उनीहरूकै नाममा बैंक खाता खोलेर राख्ने व्यवस्था गरिएको पौड्यालले बताउनुभयो । अपराध पीडित ती बालक अहिले १० वर्षको भए । स्थानीय सरकारी विद्यालयमा चार कक्षामा पढ्ने उनले यस रकम पढाइमा खर्चने बताए ।
तहसिलदार पौड्यालका अनुसार १ सय ३५ मुद्दाका १ सय ३६ जनाले क्षतिपुर्ति पाउने भनी अदालतबाट फैसला भएको छ । व्यवस्था भएको रकम लिन १० प्रतिशत मात्र पीडित अदालतसम्म आइपुग्छन् ।
जबरजस्ती करणी, करणी प्रयास, यौन दुर्व्यवहार लगाएतका घटनाका दोषीहरू सजाय भुक्तान गर्न जेलमा छन् । तर, उनीहरूले फैसला अनुसार पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपुर्ति भने दिएका छैनन् ।
जसले गर्दा पीडितले पूर्ण न्याय पाउन सकेका छैनन्, पीडितमैत्री कानुनी व्यवस्था अनुसार अपराधीलाई दोषी करार र पीडितलाई क्षतिपुर्तिको प्रावधान छ । तर, अपराधीले दोष प्रमाणीत भइ जेल जीवन बिताइरहे पनि पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपुर्तिको दायित्व भने वहन गरेका छैनन् ।
प्रतिवादीले पीडितका नाममा रकम भरेमा तत्कालै पीडितलाई उपलब्ध गराउने र पीडितले निवेदन दिएमा पीडकबाट असुल उपर हुने सम्पत्ति रहेछ भने त्यो पनि उपलब्ध गराउने चितवन अदालतका श्रेष्तेदार ईश्वर आचार्यले बताउनुभयो ।
पीडितले तोकिएको क्षतिपुर्ति रकम पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिएमा पीडित राहत कोषबाट भएपनि दिन सकिने आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
