सिंजा गाउँपालिका–२ घोडेङ्गका ४० वर्षीय गौरीलाल जैशीले माघ १६ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटसमार्फत् दलित समुदाय लक्षित विभेदपूर्ण भाषा प्रयोग गरी दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा कारवाहीको माग गरिएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा ‘गाई खाने डुम र मह खाने बाहुन कदापि एउटै हुन सक्दैनन ।’ भनी लेख्नु भएको छ ।
यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशरीको ध्यानाकर्षण गरिएको दलित सेवा सङ्घ जुम्लाका सचिव रामबहादुर नेपालीले जानकारी दिनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो जातीय विभेद र साइबर क्रइमविरुद्ध किटानीसहितको माघ १९ गते उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा छोडेका छौ । तर दर्ता भएको छैन । प्रहरीले थप प्रष्ट भएर उजुरी दर्ता गर्ने भनेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लाका इन्स्पेक्टर यमबहादुर बुढा मगरले घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान गरी उजुरी दर्ता गरिने प्रतिकृया दिनु भएको छ ।
यस घटनाका सम्बन्धमा दलित सेवा सङ्घ शाखा, जुम्लाले कारबाहीको मागगर्दै माघ १८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंजा गाउँपालिका–२ घोडेङ्गा निवासी ४० वर्षीय गौरीलाल जैशीको गौरीलाल तिमिल्सिना नामक फेसबुक अकाउन्टबाट गाई खाने दलित र मह खाने बाहुन एउटै कदापी हुन सक्दैनन भन्ने स्टाटसप्रति सिङ्गो दलित समुदायको ध्यानकर्षण भएको छ ।’
विभिन्न माध्यमबाट दलित समुदायमाथि हुने विभेद कदापी सैह्य नहुने भन्दै जैशीले लेखेको उक्त फेसबुक स्टाटसले जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ आकर्षिक हुने भएकाले दोषीलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरोकारवालासँग माग गरिएको दलित सेवा सङ्घका अध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीले बताउनु भएको छ ।
‘अब हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौ । दोषीलाई कानुनी कट्घरमा नउभ्याई छोड्दैनौं,’ उहाँले भन्नुभयोे, ’फेसबुकमा जथाभावी लेख्नेको कसैसँग व्यक्तिगत रिसिबी हुन सक्छ । तर, ती दलित लक्षित अपमानका शब्दले सिङ्गो समुदायलाई असर पारेको छ ।’
उहाँले दलित समुदायमाथि आँच आउने शब्द सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको हुँदा दलित समुदायको सङ्गठित आवाजलाई वेवास्ता गरिएको खण्डमा शसक्त आन्दोलनमा उत्रने दलित सेवा सङ्घका सचिव रामबहादुर नेपालीले चेतवानीसमेत दिनु भएको छ ।
हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने असहज अवस्थाको जिम्मेवारी स्वयम नेपाल सरकार हुनेछ ।’ जैशीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको दलित समुदायलाई होच्याउने शब्दको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । उहाँको विरोध मात्रै होइन, कानुन अनुसार कारबाहीको मागसमेत भइरहेको छ ।
उहाँले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गतको ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ को दफा ४ उपदफा (१) र (२) को (ख) विपरीत कार्य गर्नु भएको छ ।
ऐनको दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छवाछुत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछूत गरेको ठहर्छ ।
यस्तो कार्य गरेको ठहरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई २ लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यति मात्र नभई सोही ऐनको दफा ५ मा दफा ४ बमोजिमको कसुर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने कुनै अर्काे व्यक्तिले समेत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार आफैं स्वयम् अदालत जान तयार रहेको दलित सेवा सङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष सार्कीले बताउनु भएको छ ।
यति मात्र नभई उहाँले सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदाय लक्षित अपमानका शब्दावली प्रयोग गरेको हुँदा साइबर क्राइम अन्तर्गतको मुद्दासमेत आकर्षित हुने राष्ट्रिय दलित आयोगले जनाएको छ ।
