बेचनकुमार रायको हातभरी मोटो फायल छ । मोटो बन्दै गएको फायल बोकी अदालत धाएको आठ वर्ष भइसक्यो तर फैसला हुन सकेको छैन् । हत्या आरोपितलाई कारबाही माँग गर्दै बेचन निरन्तर जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् ।
“आमाको हत्या आरोपितहरूलाई सजाय भएको छैन् ।” छिन्नमस्ता गाउँपालिका–१ का ५१ वर्षीय बेचनकुमार रायको आँखामा त्यो पिर स्पष्ट छल्किन्छ । सप्तरी जिल्ला अदालतबाट सोमबार (०७९ माघ १६ गते) बाहिरिदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो– “आज पनि प्रतिवादी पक्षले पेशी झारिदिए, फैसला हुनै दिदैन् ।”
मृतकका एक मात्र छोरा रायका अनुसार मुद्दा टुंगो नलागेकाले जिल्ला छाडेर अन्यत्र जान, रोजगार, व्यवसाय गर्न पनि पाइएको छैन् । रायले भन्नुभयो – ‘अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका आरोपितहरू स्वतन्त्र भएर घुमि हिंडेका छन्, आफू भने बन्दी जस्तो जिल्ला छाडेर कतै जान पाइएको छैन् ।’
हालसम्म १८ जना जिल्ला न्यायाधीशको इजलाशमा ६१ पटक मुद्दाको पेशी चढिसकेको छ । बेचनकी आमा ६६ वर्षीया राजेश्वरीदेवी राय भनिने राज्यवती अमात्यनीको २०७१ चैत १९ गते भएको हत्या घटनामा सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पेशी चद्दै, रोकिदै गएपछि ८ वर्षदेखि फैसला हुन पाएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई छुट्टै व्यवस्थापन गरी फर्स्योट गर्न पटक–पटक निर्देशन जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पाँच वर्षभन्दा बढीका मुद्दालाई तीव्र रूपमा फर्स्योट गर्ने कार्य भइरहेको बताउनु भयो । सप्तरीमा भने अझै पाँच वर्ष नाघेका ८७ र दुई वर्ष नाघेका नौ सय २७ मुद्दा रहेको अदालतको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
उच्च अदालत बार एकाई राजविराजका अध्यक्ष भरत यादवले विशेष परिस्थिती बाहेक एक पक्षले तीन पटक मात्र पेशी झार्न मिल्ने बताउनु भयो । उहाँले अचम्भित हुँदै भन्नुभयोे –“यदी ६०÷६१ पटक पेशी झरेको हो भने अदालत प्रशासनसँग हामी कुरा गर्नेछौ ।” जिल्ला अदालतमा २०७२ वैशाख १४ गते अभियोगपत्र दायर भएको थियो । त्यसयता प्रतिवादी पक्षबाट मात्र २८ पटक पेशी स्थगित गरिएको र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट १२ पटक पेशी स्थगित भएको अदालतको तथ्याङ्कमा छ ।
अनुसन्धान, फैसला र कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखिदा अपराधिक प्रवृतिको मनोबल बढने र हिंसाका घटना बृद्धि हुने मृतककी नातिनी हेमपुष्पाले बताउनु भयो । सबै अंग पुगिसक्दा पनि फैसला नभएको रायको गुनासो छ । रायले अस्वभाविक ढिलाईले मानसिक तनाव बढेको तथा समय र आर्थिक नोक्सान भइरहेको बताउनु भयो । रायका अधिवक्ता शशीकुमार लाल कर्ण भन्नु हुन्छ– ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो ।’ ढिलो न्यायले न्याय पाएको महसुस नहुने भन्दै अधिवक्ता कर्णले भन्नुभयोे – ‘समयमै फैसला नहुँदा पीडित पक्ष तनाव र अन्यौलग्रस्त भएर बस्नु पर्ने हुन्छ ।’
राज्यवतीलाई जोगाउन गएकी उनकी बुहारी ३८ वर्षीया बिणादेवी, नातिनीहरू १७ वर्षीया पुष्पा र १३ वर्षीया सीमा समेत घाइते भएकी थिइन् । पीडित परिवारका अनुसार मृतकका देवर ५५ वर्षीय बिद्यानन्द राय, निजकी पत्नी ४५ वर्षीया विन्दुदेवी राय, छोरा २८ वर्षीय चन्दनकुमार राय, अर्का देवर ५० वर्षीय शिवानन्द राय, निजकी पत्नी ३६ वर्षीया मन्जुदेवी राय, अर्का देवर ४० वर्षीय कामानन्द राय र निजकी पत्नी ३० वर्षीया रेणुदेवी रायले लाठी र फलामको रडले प्रहार गरी हत्या गरेका हुन् । घटनाकै दिन मृतकका बेचनले सात जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको थियो ।
गाउँलेहरूका अनुसार उनीहरूको जग्गा सम्बन्धी विवादमा पटक–पटक गाउँघरमा पञ्चायत बसी छलफल हुँदै आएको थियो । पछिल्लो विवाद भने हावाहुरीले लडाएको सिसौको रुखका कारण भयो । हावाले लडेका रुखका हाँगाहरू बेचनले घर ल्याए पछि विवाद बढ्दै गयो । सोही विषयमा विहानै पञ्चायत बस्ने भनेर झुक्याई खेत बोलाइएका बेचनसँग आरोपितहरूले विवाद गर्दै कुटपिट गरेको बेचनले बताए । खेतबाट घर आएपछि पनि विवाद थामिएन् । बेचनका अनुसार विद्यानन्दको आदेशमा शिवानन्दले प्रहार गरेको लाठीफट्टा राज्यवतीको टाउकोमा बज्रियो । मुख नाकबाट रगत बग्न थाल्यो । परिवारका अन्य सदस्यहरू घाइते भए । हेमपुष्पाको मुखनाकबाट पनि रगत बग्यो, हात भाँचियो । गाउँलेहरूले खबर गरेर पुगेको प्रहरीले आफ्नै गाडीबाट घाइतेहरूलाई राजविराजस्थित अस्पताल पु¥यायो ।
प्रहरीले हत्या आरोपमा मृतकका देउरानीहरू विन्दुदेवी र रेणुदेवीलाई घटनाकै राति पक्राउ ग¥यो । जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुको इजलाशबाट बिन्दु र रेणु ०७२ वैशाख १६ गते जनही ५० हजार रुपियाँ धरौटीमा रिहा भए । अदालतमा ०७३ वैशाख २९ गते हाजिर भएकी मञ्जु सोही दिन ५० हजार रुपियाँ धरौटी बुझाइ रिहा भइन् ।
जिल्ला न्यायाधीश सारुको इजलाशमा ०७२ जेठ ६ गते हाजिर भएका चन्दन सोही दिनदेखि पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा पुगे । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशले उक्त आदेश ०७२ असार १० गते सदर ग¥यो । सर्वोच्चबाट ०७३ साउन १३ गते जिल्ला र उच्चको आदेश बदर गर्दै चन्दनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दियो ।
जिल्ला अदालतमा ०७३ असोज ९ गते हाजिर भएका कामानन्द सोही दिन १५ हजार रुपियाँ धरौटीमा छुटे । सो आदेशलाई उच्चले पल्टाउँदै ०७३ चैत १० गते साधारण तारेखमा राख्ने आदेश ग¥यो । बेचनले ०७४ जेठ १ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएकोमा सर्वोच्चले ०७४ कात्तिक २४ गते जिल्लाकै आदेश बमोजिम नगद धरौट लिई पुर्पक्ष गर्ने आदेश दियो ।
जिल्ला अदालतले शिवानन्दलाई ०७४ साउन ४ गते २० हजार रुपियाँ धरौटी र विद्यानन्दलाई ०७४ असोज १ गते १५ हजार रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश ग¥यो । उच्च अदालतले समेत ०७५ असार ७ गते उक्त आदेश सदर ग¥यो । विद्यानन्द र शिवानन्दविरुद्ध बेचनले बेरितको आदेश बदर माग गर्दै ०७५ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । सर्वोच्चले उक्त आदेश बदर गर्दै ०७७ असार ५ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश ग¥यो । आदेशपछि दुबै फरार छन् । धरौटीमा रिहा भएकी रेणु, बिन्दु र मञ्जुलाई समेत उच्च अदालतले ०७२ असार १० गते पुर्पक्षका लागि कारागारमा थुनामा राख्ने आदेश गरे पछि उनीहरू पनि फरार छन् ।
अदालतले ‘छिटो छरितो न्याय सबैका लागि न्याय’ भनेर पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य नारा बनाएको छ, न्यायपालिका सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिरहेको छ । तर विभिन्न कारणले योजना कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । दश जना दरबन्दीमा नौ जना कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतमा पुसको मध्यसम्म सरकारवादी फौजदारी मुद्दातर्फ ३५६, दुनियाँवादी फौजदारीतर्फ ४९२ र देवानी मुद्दातर्फ २३०५ मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी छ । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशका सूचना अधिकारी हरिशंकर महतोका अनुसार पुनरावेदन, सुरु मुद्दा र रिट गरी दुई सय भन्दा बढी मुद्दाले २ वर्ष नाघिसकेको छ ।
अदालतले दुई वर्षमै सबै मुद्दाको फस्र्योट गरिदिनुपर्ने हो तर कानुन व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर पेशी हटाउने कार्यले ढिलाइ भएको कर्मचारीहरू स्विकार्छन् । “लोकतान्त्रिक परिवर्तन र प्रविधिको विकासले न्याय छिटो र प्रभावकारी भयो भन्छन् ।” राय भन्छन्– ८ वर्ष भयो, न्यायका लागि अझै कति दिन भौतारिनु पर्ने हो ।’