अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र सिविन बाल हेल्प लाईन कास्कीले बालबालिका माथिको शारीरिक दण्ड तथा सजाय तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । इन्सेक र सिविनले माघ १० गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि उक्त माग गरेको हो । तनहुँकाे घिरिङ गाँउपालिका–३ स्थित चन्द्रज्योति माविको कक्षा १० माअध्ययनरत छात्रा लिलामाया आलेलाई गत माघ ८ गते विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर थापाले कुटपिट गर्दा घाइते भएको र अन्य ३५ जना विद्यार्थीलाई कुटपिट भएको घटनाप्रति उक्त दुई संस्थाले विज्ञप्ती मार्फत गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
विद्यार्थीले एसइई परीक्षाको तयारीको क्रममा गणित विषयको सिकाई परीक्षामा कम अङ्क प्राप्त गरेको भन्दै प्रअ थापाले लौरोले ढाडमा हिर्काउँदा छात्रा आले घाइते हुनुभएको हो । सिकाई परीक्षामा सहभागी भएका ४२ जना विद्यार्थी मध्ये कम अङ्क ल्याउने ३५ जना विद्यार्थीलाई समेत प्रअ थापाले लौरोले कुटपिट गरेको घटना निन्दनीय भएको उक्त विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
पिसाब सम्बन्धी समस्या रहेकी पीडित छात्रालाई अभिभावकले माघ ९ गते बेलचौतारा स्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वाश्वप्रश्वास उपचार केन्द्रमा उपचारको लागि लगेको र उहाँको सो अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणपछि उपचार गरिएको तथा पुनः परीक्षणको लागि चिकित्सकले एक हप्ता पछि बोलाएको विज्ञप्तिा जनाईएको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘डर, त्रास र यातना विना शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने बालबालिकाको अधिकार हो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ द्वारा परित बालअधिकार महासन्धि १९८९, नेपाल सरकारद्वारा जारी बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, विद्यालय तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र अवधारणाको मर्म र भावना विपरित यस्ता कार्यले बालअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको हाम्रो ठहर छ ।’ जनाईएको छ । कुटपिटमा संलग्न प्रअलाई अभिभावकको उजुरीपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराले गिरफ्तार गरेको छ ।
इन्सेक गन्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेल, सिविन बाल हेल्पलाईन कास्कीका संयोजक शंकर नेपाली तथा इन्सेक तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले संयुक्त रूपमा जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा गिरफ्तारीमा परेका प्रअ थापालाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुन अनुसार कारवाहीको लागि प्रशासनसँग जोडदार माग गरिएको छ । साथै कुनै पनि बहानामा बालबालिकामाथि विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड सजायको अन्त्य गर्न र यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटना नगर्न÷नगराउन सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउँदै बालअधिकारको सम्मान गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
