डाक्नेश्वरी नपा–९ का ५२ वर्षीय बिजली साह तोकिएको कैद भन्दा थप सात महिना जेल जीवन बिताएर पुस २० गते रिहा भए ।
कारागारमा पुर्पक्षका लागि १ वर्ष २२ दिन बसेपछि अदालतले उनलाई ६ महिना कैद सजायको फैसला गर्यो । गाउँकै महिलासँग भएको झगडा पछि ‘बोक्सी’को अमानविय व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका उनी ०७८ मङ्सिर २८ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा थिए । सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलाशले साहलाई अभियुक्त ठहर गर्दै ६ महिना कैद र पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना तोक्यो । अदालतले ११औं पेशीमा फैसला गर्दा उनी तोकिएको कैद सजाय भन्दा ६ महिना २२ दिन बढी बसिसकेका थिए ।
किर्ते जालसाज मुद्दामा पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा रहेकै बेला सुनसरीको दुहबी नपा–४ का ५८ वर्षीय उद्धब खतिवडाको मृत्यु भयो । साढे ३ वर्षदेखि पुर्पक्षमा बसेका मालपोत कार्यालयका कर्मचारी खतिवडा दोषी वा निर्दोष भनेर अदालतले फैसला गर्नु अगावै ०७८ पुस २ गते उनको मृत्यु भयो ।
अदालतले फैसला र फैसला लेख्न ढिला गर्दा मात्र होइन त्रुटीपूर्ण लेख्दा पनि बढी कैदमा बसेको घटना अधिवक्ता गिरिशचन्द्र झाले स्मरण गर्नुभयो । अदालतको निर्णय पुस्तिकामा ०७१ ∕ १ ∕ २१ गते लेख्नुपर्नेमा ०७१ ∕ ११ ∕ २१ गते लेखिन जाँदा लेखाइ सम्बन्धी सो त्रुटी सच्याउन एक महिना समय लागेको थियो । राजविराज कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका सिरहाको साविक इटहर्वा गाविस–७ का ३५ वर्षीय आनन्द कुमार यादवले अदालतको यो त्रुटीकै कारण एक महिना बढी कारागार बस्नु परेको थियो ।
समयमै फैसला हुन नसक्दा र कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रियाको ढिलाइले समेत बढी समय कैद बस्नु परेको राजविराज कारागारका कैदीबन्दीहरूको भनाई छ । कारागारमा १० वर्षदेखि कैद सजाय भोगिरहेका चौकिदार सफिद भनिने रफिद राइनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदनको फैसला नहुँदा कैदीले पाउने उमेर र छुटको सुविधा समेत पाउन नसकिएको बताउनु भयो ।
मुद्दाको छिनोफानो समयमै नहुँदा कारागारमा बस्न बाध्य कतिपय बन्दीको ४ वर्षदेखि मुद्दाको फैसला हुन नसकेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । राजविराज कारागारमा रहेकामध्ये १ सय ३३ जना बन्दीको १ वर्ष बढी समयदेखि मुद्दाको फछ्र्यौट हुन नसकेको जिल्ला कारागार कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांक पल्टाउँदै कारागार प्रमुख किशोर कुमार रामले भन्नुभयो– ‘पुर्पक्षका लागि कारागारमा एक वर्ष नाघेका १ सय ३३ जना छन् भने दुई वर्ष भन्दा बढी समयदेखि थुनामा रहेका २५ जना बन्दी छन् ।’
स्रोत, साधन र जनशक्ति अभाव रहेको अदालतहरूमा फर्स्योट हुने भन्दा दर्ता हुने मुद्दाको सङ्ख्या बढदै गएकोले पनि समयमा न्याय पाउने अवस्था नरहेको अदालतका कर्मचारीहरू स्विकार्छन् । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशमा तीन हजार मुद्दा फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको छ । जसमध्ये २ सय १५ ओटा मुद्दा २ वर्ष भन्दा माथिको रहेको सूचना अधिकारी हरिशंकर महतोले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले वर्ष दिनमा करिब १ हजार मुद्दा फर्स्योट गर्न सकेको देखिन्छ । एक वर्षमा दुनियावादी देवानीका १ हजार ४३ थान, दुनियावादी फौजदारीका २ सय ३७ थान, सरकारवादी फौजदारीका ६ सय २९ थान र सुरु क्षेत्राधिकारबाट १ सय थान मुद्दा जिम्मेवारीमा सरेको देखिन्छ । सन् २०२२ मा अर्थाथ ०७८ पुस १७ गतेदेखि देखि एक वर्षमा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाको सरकारवादीतर्फ ७ सय ३ थान उजुरी परेका छन् । पेशीमा चढेका मुद्दा हटाउने प्रवृति, आदेश बमोजिमका कार्य समयमा सम्पन्न नहुने कारणले पनि मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाई हुने गरेको रजिष्ट्रार रामप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।
सप्तरी जिल्ला अदालतको फर्स्योट अवस्था झनै कमजोर रहेको छ । फर्स्योट अवस्था कमजोर हुँदा मुद्दा थुप्रिने र जिम्मेवारी सार्ने काम भइरहेको छ । जिल्ला अदालतमा एक वर्षमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दातर्फ ४ सय ३२ मध्ये ७६ मुद्दा मात्र फर्स्योट भएका छन् । ०७८ पुस १७ गतेदेखि देखि हालसम्म दुनियाँवादी फौजदारीतर्फ ५ सय ३२ मध्ये ४० फर्स्योट हुँदा ४ सय ९२ बाँकी रहेको छ । देवानी मुद्दातर्फ ३ हजार ९ मध्ये ७ सय ४ थान मुद्दा फर्स्योट हुँदा २ हजार ३०५ मुद्दा बाँकी रहेको छ । यस अदालतमा २ वर्ष नाघेका १ हजार ९ मुद्दामा २ सय ४९ थान मात्र फर्स्योट हुन सकेको सुचना अधिकारी भरतमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ०७७ साउन १ गतेदेखि DCM (Differentiated case management) लागु हुनु पूर्व ९ सय ७९ वटा मुद्दाको लगत रहेकोमा १ सय ९९ फर्स्योट भई ७ सय ८० मुद्दाको लगत बाँकी नै रहेको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी पोखरेलका अनुसार महिलाको अंशसम्बन्धी ९ सय ४२ ओटा, घरेलु हिंसाका ७१ र बालबालिकासम्बन्धी ८२ थान मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी नै रहेको छ । जिल्ला अदालतमा दर्ता रहेको ४ ओटा मानव बेचबिखनसम्बन्धीका मुद्दा पनि फर्स्योट हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।
फास्ट ट्र्याकबाट न्याय दिनु पर्ने माग उठिरहेको बेला ढिलो फैसला र गरिएका फैसलाको लेखन्मा ढिलाईले अन्याय भइरहेको बन्दीहरूका परिवारका सदस्यहरू बताउँछन् । सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी–३ संकरपुराका रतिदेब मुखियाका अनुसार न्यायको आशामा लामो समय प्रतिक्षामा बस्नु पर्दा अन्याय भएको अनुभूति भएको छ । अधिवक्ता गजराज पाण्डेले जग्गाजमिनसम्बन्धी हजुरबुवाले चलाएको मुद्दाको तारेख पेशी नातीले लिइरहेको भेटिने गरेको बताउनु भयो ।
जिल्ला र उच्च अदालतको तुलनामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फैसलाको अवस्था झनै कमजोर छ । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन आएका मुद्दाको संख्या सबैभन्दा बढी छ । सात ओटा उच्च अदालत र तिनका ११ इजलासका साथै विषेश अदालत लगायतबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन भई आएका मुद्दाको सन्तोषजनक किनारा लाग्न सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७ ∕ ०७८ मा पाँच वर्षअघि दर्ता भएका ३ हजार ६ सय ९५ ओटा मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन । प्रतिवेदन, फुटकर निवेदन, दोहोर्याइ पाऊँ लगायतमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिएर फैसला गर्ने सर्वोच्चले अदालतमा सिधैं दायर भएका रिटको फैसलामा समेत सुस्तता देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा दुईदेखि पाँच वर्षभित्रका ११ हजार ३४८ थान मुद्दा फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको ०७७ ∕ ०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा, रिट निवेदन, प्रतिवेदन र फुटकर निवेदन समेत जिम्मेवारी सरेका नै २४ हजार ७५६ रहेको छ । नयाँ दर्ता भएको ८ हजार ७१० गरी ३३ हजार ४६६ मुद्दा सङ्ख्यामा ५ हजार ६८९ मात्र फर्स्योट भएको छ । प्रतिशतमा यो १७ मात्र हो ।
सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक व्याख्या गर्ने अधिकार समेत छ । जसका लागि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ मा छ । संविधानले पहिलो पटक वैधता प्रदान गरेको संवैधानिक इजलास संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विवाद भएमा त्यसको व्याख्या गरी निरूपण दिने काम गर्न गठन गरिएको हो । तर, निकै महत्व बोकेको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसलामा ढिलाइ गर्दा सरोकारवाला निकाय तथा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोरिरहेको राजविराज नगरपालिका ४ का कासिम अन्सारीले बताउनु भयो । सर्वोच्चको कम प्राथमिकतामा पर्दा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहने क्रम बढेको छ ।
विशेष अदालत काठमाडौंको फर्स्योट अवस्था समेत सन्तोषजनक छैन् । विशेष अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०७८ ∕ ०७९ मा जिम्मेवारी सरी आएको ६ सय ५७ र नयाँ दर्ता १ सय ३५ गरी जम्मा लगत ७ सय ९२ थान रहेकोमा ३ सय ३९ थान मात्र फर्स्योट भएको देखिन्छ । वार्षिक फर्स्योट हुनुपर्ने संख्या ८ सय ३९ रहे पनि ४२.८० प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी फैसलामा ढिलाइ हुनुका साथै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पुगी टुंगिएका मुद्दा लेख्न पनि टुंगोमा पुग्न ढिला हुने गरेको छ । फैसला लेखेर सम्वन्धित ठाउमा नपुग्दा पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन् । मुद्दाको फैसला ढिला हुने र भएकाको पनि समयमा लेखन तयार नहुँदा न्यायमै ढिलाइ भइरहेको अधिवक्ता फुलनारायण यादवले बताउनु भयो ।
फैसला हुन बाँकी रहेका पुराना मुद्दालाई किनारा लगाउन अतिरिक्त समयमा इजलास सञ्चालन गरे पनि अदालतको कार्यशैलीका कारण समस्या उस्तै रहने गरेको छ । नयाँसँगै पुराना मुद्दा थुप्रिँदै गएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनले मुद्दा फैसलामा कमी आएको देखाएपछि अदालतको कार्य सम्पादनप्रति आलोचना हुँदै आएको छ ।
भनाइ पनि छ–“ढिलो न्याय दिनु नदिनुसरह हो ।” समस्यामा परेकालाई समयमै न्याय नदिँदा त्यस्ता व्यक्तिका साथै उनका परिवारले वर्षौंसम्म सन्ताप, पीडा र अन्यौलमा बाँच्नुपरेको बोदे बर्साइन नपा–८, काचनका रामप्रसाद दासले बताउनु भयो । मुद्दाको फैसलामा ढिलासुस्ती हुँदा न्यायिक उपचार झन्झटिलो र महँगो समेत बनेको दासको भनाइ छ ।
“न्याय दिएर मात्र हुँदैन, दिएको देखिनु पनि पर्छ ।” भन्ने सिद्धान्तलाई उदाहरण दिदै नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली भन्नु हुन्छ्– “ढिलो न्याय दिँदा न्याय दिएको र पाएको अनुभूति हुँदैन ।”