प्रदेश स्तरीय खाद्य परिषद् गठनको माग गर्दै इन्सेक, फियान नेपाल र गैसस महासंघलगायतका सङ्घ संस्थाहरूले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशलाई खाद्य परिषद् गठनको माग गर्दै पुस ३ गते नमूना मस्यौदा पेश गरेको छ ।
फियान नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संयोजक सुरेश गौतमले नयाँ बन्ने सरकार र कृषि मन्त्रालयले परिषद् गठनलाई प्राथामिकतामा राख्न आग्रह गर्दै खाद्य ऐन मौलिक हक भएकोले खाध अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेशले प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गरि सकेको र अन्य प्रदेशहरूले पनि काम अगाडि बढाइ सकेका बताउदै गौतमले लुम्बिनी प्रदेशले पनि खाद्य परिषद् गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्रालयका भूमिस्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख अनिल मरासिनीले मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरेर आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पठाइएको बताउदै सङ्घीय सरकारले नियमावली नबनाउदा प्रदेश स्तरीय परिषद् गठनमा समस्या भएको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हककोरुपमा व्यवस्था गरी उक्त हकको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारद्वारा “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५” जारी भई सकेको छ ।
यस ऐनको दफा ३ (२)ले खाद्य अधिकारको सम्मान, सङ्रक्षण र परिपूर्तिकोलागि सङ्घिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्पारिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ भनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कानुनी दायित्व सुम्पेको छ ।
यसैगरी, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन् २०७५ को दफा ३४ ले यस ऐन बमोजिमको अधिकारलाई प्रदेशस्तरमा सङ्रक्षण, प्रर्वद्धन तथा परिपूर्ति गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कृषि विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक प्रदेश खाद्य परिषद् गठन हुनेछ भनी प्रदेशस्तरीय संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारको आधारमा तत्काल लुम्बिनी प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गरी प्रदेशका नागरिकको खाद्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नकालागि नागरिक समाजको तर्फबाट तयार गरिएको मस्यौदाको ड्राफ्ट पेश गरिएको छ ।