आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रममा आयोगको उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीसहित ३२ ओटा टोलीले सात ओटै प्रदेशका ६७ जिल्लामा मतदानपूर्वको मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन गरी प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
मतदाताको अधिकारको कदर गरी भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न, राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ सङ्गठन, नेपाल सरकार, नागरिक समाज, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी लगायत सबै सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको ०७९ मङ्सिर २ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सूचना अनुसार बाँकेको नेपालगञ्ज र भोजपुर जिल्लामा बम विष्फोट हुँदा तीन जना घाइते भएका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा सत्ता गठबन्धन र एमाले कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा एकजना गम्भीर घाइते भएको, चितवनको भरतपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र कांग्रेसका उम्मेदवारको सवारी साधनमा आक्रमण गरिएको लगायतका घटनाहरू भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी दाङ, प्युठान, रसुवा, नुवाकोट, रामेछाप, डोटी, काठमाडौँ लगायतका ७२ जिल्लामा ठूला दलका उम्मेदवारले नै निर्वाचन गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेका १ सय ६५ ओटा सूचनाहरू आयोगलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जसमा टिकटक बनाउने, प्रचार प्रसारको क्रममा नाचगानमा प्रयोग गर्ने, विद्यालयमा प्रचार सामग्री टाँस्न लगाउने जस्ता सूचनाहरू रहेका छन् । मतदाता नामावलीमा नाम नभएका कारण कारागारमा रहेका धेरै कैदी बन्दीहरूले मतदान गर्न नपाउने अवस्था देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा असहमति र अवज्ञा जनाएका समूहका कार्यकताहरूले जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, सल्यान लगायतका जिल्लामा स्थानीय नागरिकहरूलाई मतदान नगर्न दबाब दिँदै सभा तथा कार्यक्रमहरू गरिरहेको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको जनाइएको छ ।
निर्वाचन प्रचार प्रसार र बालबालिकाको प्रयोग जस्ता निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले देखाएको तदारुकतालाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको दिनमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमनका लागि आयोगका माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरू, सचिव, सहसचिव, आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरू नेतृत्वको १० ओटा अनुगमन टोलीले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ जिल्लाहरूमा अनुगमन गर्ने जानकारी दिइएको छ ।
सबै राजनीतिक दल एवम् निर्वाचनमा खटिने सबै पक्षलाई निर्वाचन आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गर्न, गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन असहमति जनाएका समूहलाई पनि निर्वाचन विरोधी तथा हिंसात्मक गतिविधिहरू नगर्न, नगराउन समेत विशेष आग्रह गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।