राजविराज नगरपालिकामा ठुल्ठूला र्याली जुलुस निक्लिँदै थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको २ दिन अघि बिहानदेखि सुरू भएको विभिन्न पार्टीको जुलुसले नगरको कुनाकुना पुगेर नाराबाजी गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख २७ गतेको मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरू हुँदै थियो । निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचन हुनु ४८ घण्टा अघि चुनावी प्रचारप्रसार गर्न नपाइने र मध्य रातिदेखि मौन अवधि सुरू हुने भएकाले केही दिनदेखि नै शक्ति प्रदर्शन र भोज भतेरमा प्रशस्त खर्च भइरहेको थियो ।
यस्तो चहलपहल र शक्ति प्रदर्शनको अवस्था राजविराजमा मात्र नभई अन्य पालिकाहरूमा समेत थियो । कोही पैदल, कोही सिटी रिक्सा त कोही चार पाङ्ग्रेमा सवार थिए । जुलुसमा हिंडेका अधिकांश भने मोटरसाइकलमा थिए । राजविराज र आसपासका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरूमा मोटरसाइकलको लाम लाग्यो । सबैले एकनाशले ५/५ लिटर पेट्रोल हाले, पैसा भने कुनै पनि सवारी चालक र सवारले तिरेनन्, उम्मेदवारले तिरे ।
होहल्ला गर्दै जुलुसले शहरको चक्कर लगाएपछि सहभागीहरूले उम्मेदवारको घरआँगनमै त कतिपयले घर नजिकैको चउरीमा विश्राम लिए । जुलुसमा सहभागीभन्दा झन थुप्रै व्यक्ति जम्मा भए । कोही चउरीको डिलमा, कोही कुनातिर र कोही बीचमा बसे । केही क्षण पश्चात ती सबैलाई कागजको प्लेटमा भात र मासु बाँडियो । मासुभात नखानेलाई चुरा, मुरही, तरकारी र दही बाँडियो ।
स्थानीय चुनावमा खटिएका कार्यकर्तालाई उम्मेदवारले घरदैलोपछि दैनिक खानाखाजा खुवाउनु पथ्र्यो । वैशाख ११ र १२ गतेको मनोनयन पश्चात उम्मेदवारको घरदैलोमा ५० जनाभन्दा बढी कार्यकर्ता हुन्थे । तर अन्तिम दिनको प्रदर्शनमा एक हजार नाघेको थियो । सामान्यतः प्रतिव्यक्ति मासुभातको २ सय रूपैयाँ राख्दा पनि एकै छाकमा दुई लाख निस्किन्थ्यो । पाँच सय जनालाई पेट्रोलको खर्च जोड्दा करिव ४ लाख रुपियाँ हुन्थ्यो । हरेक दिन घरदैलो र सभासमारोहमा खटिने कार्यकर्ता र समर्थकलाई उम्मेदवारले नै खाना खुवाउँथे । बुथ खर्च, झण्डा, व्यानर, पोष्टर, पर्चा, घोषणा पत्र, नमूना मतपत्र, गाडी, फोनलगायत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अन्य खर्च पनि उम्मेदवारले गर्नुपथ्र्यो ।
पछिल्लो समय उम्मेदवारले नै चुनाव खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रवृत्तिले उम्मेदवारको भार जो कोहीले थाम्ने अवस्था नरहेको पार्टी कार्यकर्ताहरूको भनाई छ । रूपनी गाउँपालिका ३ का हरि शंकर ईशर भन्छन्, ‘पैसा हुनेहरू चुनावमा देखा पर्दैछन् । वास्तविक राजनीति गर्नेहरू टाढिँदै गएका छन् ।’ पैसा नभई चुनाव नजितिने, गरिबले चुनाव लड्न नसक्ने, पैसाकै कारण दक्ष र योग्य जनप्रतिनिधि पराजित भएको जस्ता गुनासो उम्मेदवारबाट आउने गरेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको पनि अनुभव छ ।
उम्मेदवारहरूले पनि टिकट लिंदादेखि चुनाव जित्ने बेलासम्म पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएका छन् । धेरै उम्मेदवारले आफू पैसाकै कारण पराजित भएको बताउँछन् । पैसा बाँड्न नसकेकोले आफू हारेको र अन्य उम्मेदवारले पैसा र प्रलोभन बाँडेकाले राम्रो मत ल्याएको सबैजसोको मुखबाट सुनिन्छ ।
निर्वाचनको समयअवधि छोट्याउनु पर्ने र खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेर अधिकारवादीहरूले भड्किलो र खर्चिलो चुनावविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । अर्कोतिर चुनावमा गर्ने खर्चभन्दा कम सीमा आयोगले तोकेको भनेर नेताहरूले बेला बेला आवाज उठाउने गरेका छन् । चुनावमा धेरै रकम खर्चे पनि उम्मेदवारले सीमाभित्र रहेर नै आयोगमा खर्च विवरण बुझाउँदै आएका छन् । “हामीले चुनावमा गरेको औपचारिक खर्च त आयोगमा बुझाए जति नै हो ।” राजगढ गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मण्डल भन्नुहुन्छ–“अन्त कहाँ–कहाँ कुन–कुन सहयोगी व्यक्तिले कति खर्च गरे भन्ने थाहा हुँदैन ।”
उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको विवरण पत्याउने भेट्न मुस्किल हुन्छ । बुझाएको खर्च विवरण भन्दा बढी त एकै दिनमा खर्च हुन्छ । बरु दल र नेताहरू नै चुनाव महँगो बन्दै गएको बताउँछन् । ‘टिकट लिंदा नेतालाई खर्च दिनुपर्ने र चुनाव लड्दा पनि सबैतिर खर्च नगरी सुखै नभएकोले धेरैले चुनाव लडने आँट नै गर्दैनन्’ राजविराज नगरपालिका–३ का दिपेन्द्र दास बताउँछन् । करोड–करोड खर्च गरेर पनि आयोगमा लाखको मात्रै विवरण बुझाइने गरेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक देवनारायण यादव । नेताहरूबाटै चुनाव भड्किलो र खर्चिलो भइरहेको भनाइ आइरहँदा पनि झन् खर्चिलो हुँदै गएको यादव सुनाउँछन् ।
अपत्यारलाग्दो भए पनि त्यही खर्च विवरण समेत धेरैले नबुझाउने गरेको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुरको भनाई छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारमध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ जनाले खर्चको विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए । जसमध्ये ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख १४ हजार ९५८ र तोकिएको समयावधि पछि विवरण बुझाउने ८ हजार ६६६ जनासमेत गरी १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवार कारवाहीमा परेका छन् ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने १५ हजार ७४३ जना र तोकेको समय व्यतित भएपछि विवरण बुझाउने १ हजार १५१ जना गरी १६ हजार ८९४ जना उम्मेदवारले आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टिकरण दिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन खर्चको विवरण तोकेको समयमा पेश नगरी स्पष्टिकरण समेत पेश नगर्ने ९९ हजार २१५ जना र तोकेको समय व्यतित भएपछि विवरण पेश गरेकोमा सो सम्बन्धमा स्पष्टिकरण पेश नगर्ने ७ हजार ५१५ जना समेत गरी १ लाख ६ हजार ७३० जनासहित संलग्न सूची बमोजिम १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारको नामसहित आयोगले भदौ ३१ गते जरिबाना तोकेको छ । उहाँहरूले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ परिपालना नगरेको र कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन गरेकोले जरिवाना गरिएको पौडेलले बताउनु भयो ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ । आयोगका अनुसार धेरैले खर्च विवरण नै बुझाएका छैनन् । समयमा खर्च नबुझाएर कारबाहीमा परेका उम्मेदवारहरूको सूची २४ हजार पृष्ठ मोटो रहेको आयोगले जनाएको छ ।
‘सबैलाई ऐनका विषयमा थाहा भए पनि बेवास्ता गरेकोले आयोगले ऐनअनुसार जरिवानाको निर्णय गरेको हो ।’ आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ६ वटा महानगरमध्ये ललितपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र उपप्रमुख अञ्जली शाक्य वज्राचार्य तथा पोखराकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै समयमा खर्च विवरण बुझाएका छन् । उक्त जरिबाना रकम ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नबुझाएमा पद स्वतः खारेज हुने आयोगको भनाइ छ । उम्मेदवारहरूले जरिबाना नतिरे आगामी ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा खर्च गर्न तोकिएको सीमा बमोजिम नै आयोगले उम्मेदवारहरूलाई १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरेको छ । निर्वाचन आयोगले महानगर प्रमुख–उपप्रमुखले बढीमा ७ लाख ५० हजार, उपमहानगर प्रमुख–उपप्रमुखले बढीमा ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार निर्वाचन प्रचारमा खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर यो भन्दा निकै बढी त वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले खर्च गर्ने गरेको चुनाव लडेकाहरू बताउँछन् ।
अब मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने छ । तर उम्मेदवारहरूले उक्त सीमा कैयौं गुणाले नाघेर खर्च गर्नेछन् । कांग्रेस सांसद शशांक कोइरालाले अघिल्लो निर्वाचनमा ६ करोड रुपियाँ खर्च भएको मञ्चमै सार्वजनिक गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गाउँपालिकाको निर्वाचनमै १० करोड रुपियाँसम्म खर्च भएको सूचना पाएको बताउनु भयो ।
प्रत्यक्षतर्फ आउन नसक्नेलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउने भन्दै राखिएको समानुपातिक प्रणालीमा पनि पछिल्लो समय पैसा र वर्चस्वशालीहरूलाई नै उम्मेदवार बनाउन थालिएको छ । सबैजसो पार्टीले व्यापारी, ठेकेदार र चन्दादातालाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउने क्रम बढदै गएको छ । आदर्श र पार्टीको सिद्धान्त बोकेका निष्ठावान नेता, कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्दै गएका छन् । चन्दादाताहरू पनि स्वार्थ भजाउने उद्देश्यले सोझै उम्मेदवारलाई वा शिर्ष नेतालाई चन्दा दिन रुचाउँछन् ।
निर्वाचन महङ्गो हुँदै गएको कुरामा बेलैमा विचार गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाई छ । ‘निर्वाचन खर्च घटाउन राजनीतिक शुद्धीकरणमा नलाग्ने हो भने व्यवस्थामाथि नै असर पर्ने अवस्था आउँछ ।’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘आर्थिक प्रभावका आधारमा नभई राजनीतिक निष्ठा र सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवारको चयन गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ । नेताहरूले चुनाव खर्चका विषयमा तनाव लिने होइन, पैसाको प्रभावबाट मुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
