जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला तथा पालिका स्तरीय संयन्त्र गठन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा कात्तिक ३ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित मानव अधिकार सम्बन्धि पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुनारले निर्वाचनपछि जिल्ला स्तरीय समिति गठन गर्ने बताउनुभएको हो ।
समिति बनाउनु पर्नेमा आफूलाई यस अघि जानकारी नभएको बताउँदै समन्वय प्रमुख सुनारले पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन संयन्त्र गठनमा आफु तयार रहेको जानकारी दिनुभएको हो । मानव अधिकार हनन हुनेमा महिला त्यसमा पनि दलित महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी पीडित हुने गरेको समन्वय प्रमुखले बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला तथा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचनपछि संयन्त्र गठन गर्न सरोकारवाला निकाय सक्रिय हुन आवश्यक रहेको प्रमुख सुनारले औल्याउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपिकृष्ण खनालले संविधानमा समेटिएका मौलिक हक र मानव अधिकारका विषयमा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनु भयो । मानव अधिकारका विषयमा विद्यालयमा शिक्षकमार्फत विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन सके प्रभावकारी हुनेमा जोड दिनुभयो । समिति गठन गरेर प्रदेश तथा जिल्ला तहको समिति सक्रिय बनाउनुपर्नेमा प्रमुख सचिव खनालले जोड दिनुभएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना पालिका स्तरीय संयन्त्र छिट्टै गठन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेश सागर भुसालले कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा यस्ता विषयबस्तुलाई कार्यक्रममार्फत अगाडी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले नीति नियम बनाउँदा संविधान हेरेर मौलिक अधिकारका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा सचिव भुषालले सुझाव दिनु भएको छ । नीति कार्यक्रम बनाउँदा मानव अधिकारमुखी छ की छैन् ? ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव शंकर बहादुर केसीले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समिति गठनका लागि ०७९ असोज १२ गते पत्र पठाइएको बताउनुभयो । स्थानीय स्तरमा बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्यो भने मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यन्वयनमा जादा प्रभावकारी हुने सचिव केसीले बताउनभएको छ । प्रदेश तहमा मानव अधिकार कार्यान्वयवका लागि प्रदेश समन्वय समिति बनेपनि नियमिति बैठक बस्न नसकेको बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले समिति गठनका लागि इन्सेक र मानव अधिकार आयोगले सहजीकरण गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।
इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्ने उदेश्यका साथ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना आएको बताउनु भयो । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धनको माध्यमबाट समावेशी, मर्यादित र समतामुलक समाजको विकास गरि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाक्षा साकार पार्ने मानव अधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाको सोच भएकाले प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका संयन्त्र तत्काल बनाउन संयोजक सुवेदीले सुझाव दिनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले समिति गठन गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । समिति पालिका स्तरमा गठन भएमा मानव अधिकार उल्लङघनका घटना कम हुने सम्भावना व्यक्त गर्नुभयो । मानव अधिकार कार्यायोजना कार्यान्वयवनका लागि संयन्त्र गठन गरि संयन्त्रमा भएका व्यक्तिको कामको मुल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघकाका सचिव नारायण विकले यो विषयमा सम्वन्धित कार्यालयको सूचना आदान प्रदानमा कमजोरी रहेको बताउनु भयो । यस्ता कार्यमा सरोकारवाला निकायले ढिलासुस्ती गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति सदस्य चन्द्रा कुमारी धामीले समिति गठनमा ढिलाई भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले पाँचौ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्यायोजनाका विषयमा सहजीकरण गर्दै यस विषयमा आयोगले नियमित अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ ।
