अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा सिरहा जिल्लाका मानव अधिकार रक्षकहरु र युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरुबिच असोज ३१ गते लहानमा मानव अधिकारको अवस्था बारेमा छलफल भएको छ ।
मानव अधिकार अनुगमन तथा अवस्था बुझ्न आएको युरोपियन युनियनको टोली र मानव अधिकार रक्षकबिच मानव अधिकारको अवस्था बारे अन्तर्क्रिया भएको इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम प्रमुख मदन पौडेलले बताउनु भयो ।
छलफलमा इन्सेक र युरोपियन युनियनको टोलीले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको थियो ।
छलफलमा डेलिगेशन द युरोपियन युनियन टुु नेपालका प्रतिनिधि डा.जोइले हिभानेट र लिसा सेफ्रासिक, युरोपियन युनियनकै शिवदत्त भण्डारी तथा इन्सेक मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रमका विभागीय प्रमुख मदन पौडेल लगायतको टोलीले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाको विषयमा जानकारी लिएको हो ।
छलफलमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी राष्ट्रिय अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले मधेस प्रदेशमै ८५ प्रतिशत महिलामापथ घरेलु हिंसा हुने गरेको बताउनु भयो ।
महिला तथा बालबालिकाहरुमा यौनजन्य हिंसा बढेको, महिलाको न्यायमा पहुँच हुन नसकेको, नेतृत्वमा पहुँचको लागि आन्दोलननै गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
साहले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु, सन्धी महासन्धिहरुमा भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्देै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु प्रदेश र केन्द्रमा नै सिमित भएकोले कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु जिल्लास्तरमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने सुझाब दिनु भएको थियो ।
महिला पुर्नस्थापना केन्द्र सिरहाकी कार्यक्रम तथा संचार अधिकृत अनिता चैधरीले जिल्लामा कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा पैसा र शक्तिको पहुँचमा अपराधका घटनाहरुमा पीडकहरु उन्मुक्ति पाउने गरेको अधिकारकर्मीहरुलाई काम गर्न चुनौती रहेको र आरोपितहरुबाट धाकधम्की सहनु परेको अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षक संजालका संयोजक देवराज पोखरेलले राज्यबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा कमी आएको र गैर राज्य पक्षबाट महिला तथा बालबालिकाहरुमाथिको घटनामा वृद्धि भएको बताउनु भयो ।
पारिवारिक हत्या, बालविवाह, यातना, जातीय विभेद र आत्महत्या जस्ता घटनामा वृद्धि भएको उहाँको भनाई थियो ।
समग्र जनउत्थान केन्द्रका अध्यक्ष रामभरोसी महतोले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिहरुको अवस्था दयनीय रहेकोले न्यायिक प्रकृयाको लागि प्रहरी र अदालतकै भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
