कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इमरजेन्सी वार्डमा कार्यरत एक चिकित्सकलाई ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी भएको विरोधमा चिकित्सकले इमरजेन्सीबाहेक सबै सेवा बन्द गरेपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
चिकित्सक आन्दोलित भएर इमरजेन्सीबाहेक अरु सबै सेवा ठप्प बनाएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सीसी टिभीका दुई ओटा फुटेजमध्ये पहिलो फुटेजमा भदौ २ गते बिहान कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इमरजेन्सी वार्डमा प्रतिष्ठानमै कार्यरत चौथो तहका कर्मचारी धनबहादुर शाहीबाट ड्युटीमा रहेका डा.करण साह कुटिएको देखिन्छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रशासनतर्फका कर्मचारी शाहीले आफ्नो छोराको टाँका नकाटिदिएर उपचार नगरिदिएको भन्दै इमरजेन्सीमा खटिएका डा.साहलाई कुटपिट गरेको सीसी टिभी फुजेटमा देखिन्छ ।
डाक्टरलाई कुटेको आरोप लागेका शाहीले हाल त्यही मुद्दा खेपिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाका आरोपित अहिले प्रहरी हिरासतमै रहेको पनि प्रहरीले जनायो ।
केही दिनपछि दोस्रो सीसी टिभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि पछिल्लो समय घटनाले अर्को मोड लिएको छ ।
डाक्टर साह कुटिनुभन्दा अगाडिको सीसी टिभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि डाक्टर विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा भदौ १३ गते बाल अधिकार उल्लङ्घनको मुद्दा दर्ता भयो ।
जिल्ला अदालत जुम्लाले डा.साहका नाममा भदौ २० गते ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेपछि झुट्ठा मुद्दा लगाइएको भन्दै प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएर भदौ २१ गतेदेखि इमरजेन्सीबाहेक अरु सबै सेवा ठप्प पारेका छन् ।
मुगु जिल्लाका दानसिंह बिक प्रतिष्ठानमा उपचारको लागि धाएको एक हप्ता भएको बताउनु भयो । ‘छोरो नवराज बिकको उपचारका लागि आएका हौँ । ४० हजार रुपियाँ जति उपचार नगरी खर्च भइसक्यो । होटलको खाना र बासका कारण छोराको उपचारको लागि कसरी खर्च जुटाउने ? भन्ने चिन्ता छ । डाक्टरले उपचार गर्न मानेनन् । हाम्रो आन्दोलन छ भन्दै दिनहुँ फर्काउने गरेका छन् ।’–गुनासो लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नु भएका बिकले भन्नु भयो ।
चिकित्सक आन्दोलित भएपछि उपचार नपाएको भन्दै नौ जना बिरामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा उजुरी गरेका छन् ।
चन्दननाथ नपा–९ की मन्नु दमाई छाति दुख्ने समस्या लिएर उपचारका लागि प्रतिष्ठान पुगेको बताउनु भयो ।
‘प्रतिष्ठानका डाक्टरले आन्दोलन छ भन्दै उपचार गर्न मानेका छैनन् ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘बिरामीलाई दुखः दिने काम भएको छ । हाम्रो स्वाथ्यभन्दा डाक्टरको आन्दोलन ठूलो भयो ।’
डा.साहलाई लात र हातले कुटेको फुटेजमा प्रष्टसँग देखिएको अवस्थामा उल्टै कुटाइ खानेलाई नै पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुले आफूहरू आश्चर्यचकित भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घ जुम्लाका उपाध्यक्ष डा. कमल थानीले बताउनु भयो ।
‘सीसी टीभी फुटेजमा प्रष्टसँग देखिएको अवस्थामा कुटाइ खाएका डाक्टर नै जेल जानुपर्ने कस्तो न्याय प्रणाली हो ?’–उहाँले भन्नु भयोे–‘इमरजेन्सीमा टाँका काट्ने गरिँदैन । अनर्गल प्रचार गरी बाल अधिकारसम्बन्धी झुठो मुद्दा दायर गरेर घटनालाई अतिरञ्जित गरिनु दोषी उम्काउने खेल मात्रै हो ।’
चिकित्सकहरूले भदौ २१ गते सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘भयपूर्ण वातावरणमा सेवा दिन असमर्थ रहेको’ भनी उल्लेख छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गठन गरेको छानबिन समितिलाई सघाउन र दोषीलाई उम्कन नदिन दबाब दिने गरी शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेको अवस्थामा कुटाई खाने डाक्टरले नै मुद्दा खेप्नुपर्ने हो भने सेवा दिन नसकिने उपाध्यक्ष डा. थालीको भनाई छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले जुम्ली नागरिकले उपचार नभएको विषयको दुखःद् भएको बताउनु भयो ।
मेडिकल काउन्सिल भन्छ–‘बिरामीको ज्यान गए पनि डाक्टरलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन !’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा गिरफ्तार गर्न वा मुद्दा दर्ता गर्न नपाउने बताएको छ ।
उपचारको क्रममा चिकित्सकले कुनै हिंसा वा स्वास्थ्य उपचार गर्दा लापरवाही गरेको विषयमा प्रहरीले गिरफ्तार गर्न र अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नपाउने प्रष्ट पारेको हो ।
काउन्सिलले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो घटनाका विषयमा छानविन गर्न समिति बनाएर समितिले दिएको रायको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको प्रष्ट पारेको छ ।
कुनै पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा कुनै लापरवाही वा हेलचेक्राइ गरेको शङ्का लागेमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कानुनी उपचारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनी उपचारको कार्यविधिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८९ को उपदफा ३ मा अनुसन्धान समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
सोही दफाको उपदफा ४ मा समितिको राय बमोजिम मात्रै सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै हिंसा वा स्वास्थ्य उपचार गर्दा लापरवाही गरेको छ वा छैन त्यो सम्बन्धमा अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान गर्ने हुँदा पीडित पक्षले समितिमा उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अनुसन्धान समितिले स्वतन्त्र रूपमा गर्ने काम कारवाही प्रवाहित हुने किसिमबाट मुद्दा दर्ता तथा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने वा पक्राउ गर्ने लगायतका काम कारवाही नगर्न नगराउनु काउन्सिलले सबैमा अनुरोध गरेको हो ।
