सुदूरपश्चिम प्रदेशको १० औँ अधिवेशन तथा पदेश सभाको बैठकबाट प्रदेश प्रहरी विधेयक २०७८ भदौ १६ गते पारित भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामीला तथा कानुनमन्त्री डा.रणबहादुर रावलले प्रदेश प्रहरी विधेयक २०७८ लाई प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले विधेयक पास गर्नु भएको हो ।
प्रदेश प्रहरी विधेयक २०७८ पारित भएसँगै प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था र अमनचैन कायम गरी नागरिक सुरक्षा, मानव अधिकार संरक्षण, अपराध अनुसन्धान रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायतका कामलाई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्न सहज हुने प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताउनु भयो ।
प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७८ असारमा प्रदेश सचिवालयमा दर्ता भएर पहिलो चरणको छलफल समेत भइसकेकाले १० औँ अधिवेशन तथा प्रदेश सभाको बैठकबाट सो विधेयक पारित गर्न सहज भएको सूचना अधिकारी जैशीले बताउनु भयो ।
विधेयकको दफा १३ मा प्रदेश प्रहरीको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ‘घ’ मा अदालतबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्ति प्रहरी सेवाको विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ४३ मा प्रदेश प्रहरी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत प्रदेश भित्र नागरिकको जीउ, धनको सुरक्षा गरी नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण, सुशासन प्रर्वद्धन, अपराध नियन्धण तथा रोकथाम, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना लगायतका विपद व्यवस्थापन लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कानुन निर्माणका क्रममा इन्सेक लगायतका विभिन्न संघसस्था र विज्ञहरुले प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य , अधिकार र संरचनागत व्यवस्थाका लागि सहयोग तथा सुझावहरु दिएको थियो ।