गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्ववार बनेका कर्णालीका नौ हजार बढीले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन सकिएको तीन महिना वित्दा समेत निर्वाचित र पराजित उम्मेद्ववारमध्ये कतिपयले हालसम्म सम्वन्धित निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण पेश नगरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ७९ ओटा स्थानीय तहहरू छन् । यी स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वको लागि गएको वैशाख ३१ गते निर्वाचनमा प्रदेशभरबाट १२ हजार ८ सय ४७ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । तर निर्वाचित ३ हजार ७ सय ४८ र पराजित ९ हजार ९९ जनामध्ये कतिपय उम्मेद्ववारहरूले हालसम्म पनि निर्वाचनको क्रममा भएको खर्च विवरण जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेका छैनन् ।
कुल उम्मेद्ववारमध्ये कर्णालीमा हालसम्म ३ हजार ४ सय ४१ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । यद्यपी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को उल्लङ्घन गर्दै कर्णालीका ९ हजार ४ सय ६ जनाले अहिलेसम्म निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएका छन् ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण पेश गर्ने कानुनमै स्पष्ट छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्ववार बनेका सल्यानका १ हजार ४ सय ८० जनामध्ये ३ सय ९१, डोल्पाका ७ सय ९१ मध्ये ६१, जुम्लाका १ हजार २ सय ९१ मध्ये ३ सय २, मुगुका ७ सय ९ मध्ये १ सय १ र हुम्लाका ७ सय ७६ मध्ये ७८ जनाले मात्रै निर्धारित समयमा खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
यस्तै, सुर्खेतका २ हजार ८४ मध्ये ५ सय ८६, दैलेखका १ हजार ७ सय ६५ मध्ये ९ सय ४१, जाजरकोटका १ हजार २ सय ३ मध्ये ५ सय ५३ र कालिकोटका १ हजार ८ सय ४६ मध्ये १ सय ४८ र रुकुमपश्चिमका ९ सय २ मध्ये ६ सय २३ जनाले खर्च विवरण सम्वन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चको व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (४) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । तर निर्वाचन आयोगले गत असार ३१ गते सात दिने सूचना जारी गरेपछि मातहतका कार्यालयले खर्च विवरण पेश नगर्नुको कारणसहित स्पष्टिकरण सोध्दा समेत अपेक्षाकृत जवाफ नआएको कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा ६ महिनासम्म खर्च विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, उपदफा (४) मा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने जनाइएको छ । उपदफा (५) ले आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।
