जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक संस्थाले बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडितको सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित हुने गरी संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा परी न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व पीडितको मानमर्दन हुने, उनीहरूको न्याय प्रतिको व्यग्र पर्खाइको उपहास हुने र पीडकहरूलाई सहज उन्मुक्ति दिने भन्दै मानवल अधिकारकर्मीहरूको गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
गठबन्धनका दलले बहुमतको नाममा न्यायको आधारभूत सिद्धान्तलाई मार्ने गरी ऐन बनाउन लागिएको उहाँहरूको आरोप छ ।
सो कार्यको विरोध जनाउँदै गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल रामेछाप, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), मानवअधिकार एलाइन्स रामेछाप, प्रेस चौतारी नेपाल रामेछाप, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रामेछाप, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, भूमि अधिकार मञ्च, समता मञ्च नेपाल, महिला अधिकार मञ्च रामेछाप, युवा सञ्जाल रामेछाप लगायतका संस्थाले ०७९ भदौ ५ गते मन्थलीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
मानव अधिकारकर्मीले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडी मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् ।
पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पहाडीले सो पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ रामेछापका अध्यक्ष रत्नप्रसाद कँडेलको नेतृत्वमा मानव अधिकारकर्मीको टोली प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो ।