INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा अधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण

उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशलाई अवज्ञा, अपहेलना र लत्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले असमावेशी मन्त्रिमण्डल गठन गरेको विषयमा कर्णाली प्रदेशका अधिकारकर्मीहरूले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन ।

अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाद्धारा साउन ३१ गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै उक्त ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन ।

नेपाल बार एशोसियसन, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, एड्भोकेसी फोरम, नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश र नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, दलित महिला संघ, सञ्चारिका समुह कर्णाली प्रदेश, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक तथा कानुन व्यवसायीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारले अदालतको आदेशलाई लत्याउन नहुने भन्दै कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले अदालतको आदेशको पालना नगरी असमावेशी तरिकाले नियुक्त गरिएका मन्त्रीबाट यथास्थितीमा काम गरेगराएमा आगमी दिनमा नागरिक समाजको तर्फबाट थप दबाबमुलक कार्यक्रम गर्नुका साथै आवश्यक कानुनी उपचारको बाटोमा जाने समेत बताएका छन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने सन्दर्भमा साउन २६ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा वीरबहादुर शाहीलाई नियुक्त गर्नु भएको छ ।

उहाँलाई मन्त्रीपरिषदमा नियुक्त गरेपछि साउन २९ गते कर्णाली प्रदेशा प्रमुख तिलक परियारले शाहीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण समेत गराउनु भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीमण्डल असमावेशी भएको विषयमा इन्सेकले कानुन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा २०७८ फागुन १० गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट समेत दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटको निवेदकमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका तर्फबाट टीका विष्ट रहनु भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पटक–पटक गठन गर्ने मन्त्रिमण्डल असमावेशी भएको र संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको भन्दै परेका रिटहरुको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले २०७९ साउन २५ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भएनभएतर्फ संवेदनशिल भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनको लागि ध्यानाकर्षण गराई सोही बमोजिमको अन्तिम आदेश समेत दिएको थियो ।

साथै साउन २६ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई अदालतले ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।

received_746903436386621

 

अन्य

भिडियो