अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को समन्वय तथा मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको आयोजनामा साउन १२ गते मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना अभिमुखिकरण तथा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मादी गाउँपालिका अध्यक्ष देबिजङ्ग गुरुङको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्किका प्रमुख लिलाधर पौडेलले विकासका लागि मानव अधिकारको पुर्ण प्रत्याभूति पहिलो शर्त भएको बताउनु भयो ।
पौडेलले सबै जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दार भएर जनताको काममा लागि पर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यपत्र प्रस्तुत तथा स्थानीय तह समन्वय समितिका कामबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष देबिजङ्ग गुरुङले आफ्नो गाउँपालिकामा मानव अधिकारको अवस्था क्रमश सुधार्ने भन्दै सो को लागि गठित समितिको महत्वपूर्ण भुमिका हुने उल्लेख गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङ, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सदस्य राजु अधिकारी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापा, सो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटा, इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा लगाएतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा २० सदस्यीय स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख सरीता कुमालले कास्कीका सबै स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरेर पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने बताउनु भयो ।
मानव अधिकारका सवाललाई प्रभावकारी बनाउन आफैँबाट सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहले बालबालिका, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतका लक्षित समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम र नीति तय गर्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र बालबालिकाको अधिकारका सवालमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएपनि नतिजा देखिने गरी प्रतिफल आउन नसकेको भनाइ राख्नु भयो ।
समन्वय समिति गठनपछि आवश्यक सल्लाह र सुझावलाई आधारमा आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले लक्षित वर्गलाई छुट्याइएका कार्यक्रम र बजेटलाई सही ढङ्गबाट कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह समन्वय समितिको कामहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
प्रदेश बाल समन्वय अधिकृत बद्री वाग्ले स्थानीय तहमा नीति र कार्यक्रम निर्माणमा बाल सहभागितालाई प्राथमिकता पार्न आवश्यक रहेको भनाइ राख्नु भयो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समितिको साउन ५ गतेको बैठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लाई कास्की जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन र अभिमुखीकरणको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।