कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दानसिंह परियारले मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो मानव अधिकार उल्लङ्घन पनि राज्यले नै गर्ने हो र यसको जिम्मेवार निकाय पनि राज्यकै हो ।
इन्सेकद्धारा सुर्खेतमा साउन १० गते आयोजित विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (ग्एच्० को तेस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेका सुझावहरूको कार्यान्वयन सम्वन्धमा प्रदेश स्तरीय सरोकारवाला निकायबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
राज्यका प्रहरी प्रशासन, पूर्वाधार, विकास निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कार्यसम्पादन निकाय मानव अधिकारको रक्षा, संरक्षण र प्रर्वधनमा भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने देखिएको सभापति परियारले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो मानव अधिकार संरक्षण प्रवर्धनका विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघमा राज्य पक्ष, नागरिक पक्षको तर्फबाट गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था रहेको छ । यिनै प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थामा बुझ्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापीआवधिक समीक्षा (यूपिआर) को तेस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेका सुझावहरूको कार्यान्वयन सम्वन्धमा प्रदेश स्तरीय सरोकारवाला निकायबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईले नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सुझावका विषयमा जानकारी दिनु भयो । उहाँले जातीय विभेद, बालअधिकार, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, लैङ्गिक विभेद, शिक्षा स्वास्थ्यमा समान पहुँच जस्ता विषयमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर) को तेस्रो चक्रमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघले सुझाव दिएको बताउनु भयो । यिनै सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालले स्वीकार पनि गरेको छ उहाँले भन्नुभयो सन् २०११ मा १ सय ३५ सुझाव, २०१५ मा १ सय ९५ सुझाव र २०२१ मा २ सय ३३ सुझाव दिएको छ ।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेको सुझावहरूलाई राज्यका कार्यसम्पादन निकायले कार्यान्वयन गर्दै गएको अवस्थामा मानव अधिकार अवस्था सुधार हुँदै जाने उहाँले उल्लेख गर्नुुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम् विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सदस्य मिनासिं रखालले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था नाजुुक रहेको चर्चा गर्दै दलित र महिलाको अधिकार स्थापित गर्न प्रदेश सभा आवश्यक कानुन निर्माणमा जुटेको बताउनुु भयो । उहाँले यस प्रदेशमा रहेका विकृति र कुसंस्कारलाई अन्त्य गर्ने खालका कानुनहरू बनाउनुु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुले मन्त्री परिषद अन्तरगत रहेको मानव अधिकार शाखाले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गरी संघीय सरकारले बनाएको मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद पाण्डेले स्थानीय प्रशासनले अन्य सरोकारवाला निकाय तथा सङ्घसंस्थाहरूको समन्वयमा मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनुु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुर्खेतका प्रमुख मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकारको विषय राज्य र नागरिकसँग अन्तर सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर) को तेस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउन आयोग प्रतिबद्ध भई लागि परेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका सहयोगी दाता डिसिएका कार्यक्रम प्रमुख सम्झना विष्टले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सवलीकरण गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा दिएका सुझाव कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डिएसपी सुरज कार्कीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न ग्रामीण स्तरसम्म मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना फैलाउनुु पर्ने विषयमा जोड दिनुु भयो । प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक पिताम्बर ढकालले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि राज्यले समयानुकुल कानुन बनाउनुु पर्ने बताउनुु भयो ।
दलित महिला सङ्घ सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जुु सुनारले दलित, पिछडिएको समुदाय र महिलाहरूको पूर्ण रुपमा अधिकार स्थापित गर्न राज्य र नागरिक सङ्घसंस्थाहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नपा–८ का वडाध्यक्ष टिकाराम शर्मा र ३ का वडाध्यक्ष विनोदसिं विष्टले पनि बोल्नुु भएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, नागरिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र संचारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
