कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था, मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि इन्सेकले बनाएको नमुना कानुन र मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना लगायतका विषयमा कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसँग इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम लगायतको अधिकारकर्मीको टोलीले साउन ९ गते छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा कर्णाली प्रदेश प्रमुख परियारले कर्णाली प्रदेशमा जातीय छुवाछुत, राउटे समुदायको समस्या समाधान गर्न र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउने खालका कार्यक्रम गर्न इन्सेकलाई अनुरोध गर्नु भएको छ । कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको भन्दै अहिले पनि कर्णालीका मठ मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश निषेध गरिएको विषयमा अधिकारकर्मीले आवाज उठाउनुपर्ने प्रदेश प्रमुखले सुझाव दिनु भएको थियो ।
मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउन सामाजिक सङ्घ संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस विषयमा इन्सेकले अभियान संचालन गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुखले आग्रह गर्नु भयो ।
छलफल कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि हालसम्म कानुन निर्माण नभएको विषयमा प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि इन्सेकले विगत लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आइरहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक गौतमले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि इन्सेकले नमुना कानुनको दस्तावेज तयार बनाएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकका अधिकार संरक्षणका लागि जिल्ला तथा प्रदेश तहमा भइरहेका गतिविधिका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा इन्सेकले गर्दै आइरहेको अभिलेख तथा पैरवीका विषय र मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
