अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान को स्थापनाको अवसरमा रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै जिल्लाका मानव अधिकार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस १७ जुलाईको अवसरमा दिन नेपाललाई पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
इन्सेक प्रतिनिधि उद्धव पाखरेलले जिल्लाका मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूको तर्फबाट ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडालाई बुझाउनु भएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा रोम विधानमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नको लागि पनि नेपाल रोम विधानको पक्षराष्ट्र हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन हुने विधानहरूको अनुमोदन हुनुपर्ने भन्दै छिटोभन्दा छिटो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
यसैगरी इन्सेक भक्तपुर प्रतिनिधि रमेश गिरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन जोडदार माग गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरण संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकार पक्षहरूलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घचघच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदमहरूका बारेमा पनि चासो र सरोकार प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै इन्सेकले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउन ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेको पुनःस्मरण गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न इन्सेक आग्रह गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (International Criminal Court-ICC) को विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
