पोखरा महानगरपालिका–११ स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कर्मचारी युनियन समन्वय समिति मार्फत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीनिकट कर्मचारी सङ्गठनले गरेको आन्दोलनका कारण २५ दिनदेखि अस्पतालको ओपिडी सेवा प्रभावित भएको छ ।
अस्पतालमा बिहान साढे ८ बजेदेखि सुरु हुने ओपिडी सेवा लामो समय बन्द हुँदा कास्कीसहित गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूबाट उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका बिरामीले समयमै उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
कर्मचारी सङ्गठनहरूले अस्पताल परिसरमा धर्ना दिँदै दिउसो १ बजेसम्म ओपिडी सेवा बन्द गराउँदै आएका छन् ।
मणिपाल स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नवराज भण्डारीका अनुसार अस्पताल प्रशासनले लामो समयदेखि कर्मचारीलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्दै आएको र विभिन्न समयमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन नभएकाले दबाब दिन आन्दोलन गरिएको हो ।
उहाँले कर्मचारीले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरे असार १४ गतेबाट ओपिडी सेवा ठप्प पारी आन्दोलन चर्काउने बताउनु भयो ।
अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीहरूलाई किरिया बिदा नदिएको, सुत्केरी र स्याहार बिदा नदिएको, सन् २०१० मा कर्मचारी सङ्गठनहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको, सञ्चित बिदा र अतिरिक्त ड्युटीबापतको रकम नदिएको, उपदान नदिएको र समय अनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेका कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उहाँको भनाई छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरेको भनेर अस्पताल प्रशासनले भने पनि अहिलेसम्म नभएको भण्डारीको भनाई छ ।
आन्दोलनका कारण सरकारी स्वास्थ्य बिमाको कार्ड बोकेर अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरू समयमा सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
बिरामीहरूले कि घन्टौसम्म कुरेर लाइन बस्नुपर्छ, कि त बाहिर चर्को मूल्य तिरेर उपचार गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
‘म अस्पतालमा आमाको उपचार गर्न भनेर आएको चार दिन भयो, आन्दोलनका कारण मैले मेरो आमाको उपचार राम्रोसँग गराउन पाएको छैन । दुई बजेसम्म आन्दोलनले ठप्प हुन्छ त्यसपछि घरी सर्भर चल्दैन, घरी के हुन्छ, हामी जस्ता सर्वसाधारणको मर्का कसले बुझिदिने’-तनहुँबाट बिरामी आमा बोकेर मणिपाल आइपुग्नुभएका गणेश भण्डारीले भन्नु भयो ।
कर्मचारीको आन्दोलनका कारण दिनहुँ ५ सयभन्दा बढी बिरामी उपचार नपाइ फर्किएका छन् भने शिक्षण अस्पतालमा विभिन्न तहमा अध्ययन गरिरहेका ७ सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रभावित भएको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
अस्पतालका प्रशासन प्रमुख भानु भारद्वाजले कर्मचारीका जायज मागका सम्बन्धमा सधैँ सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै समस्याको हल वार्तामार्फत नै गर्न र बिरामीले उपचार पाउने तथा विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न आग्रह गर्नु भयो ।
अघिल्लो श्रम ऐनका आधारमा सन् २०१० मा भएको सम्झौताअनुसार कर्मचारीलाई उपदान दिँदै आएको र २०७४ मा नयाँ श्रम ऐन आएपछि त्यसलाई हुवहु लागु गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।