इन्सेक र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्लाको टोलीले मानव अधिकारमैत्री घोषणा–पत्र बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई वैशाख १५ गते ज्ञापन पत्र दिएको छ ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणा–पत्र बनाउने क्रममा मानव अधिकारमुखि घोषणा–पत्र बनाउन सञ्जालले नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष शान्तिलाल महत, नेपाली कांग्रेसका सभापति कर्ण शाही, नेकपा माओवादीका जिल्ला संयोजक नरेश भण्डारी, राप्रपाका अध्यक्ष वेदबहादुर शाही लगायतका पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई ज्ञापन पत्र दिएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले अतिबिपन्न पिछडिएका बिशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवास जस्ता आधारभूत बिषयहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।
त्यस्ता वर्गहरूको सामाजिक न्याय कायम गरी मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न तिनीहरूको सबै क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन अति आवश्यक रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जसको सुनिश्चितताको लागि स्थानीय सरकारले नीति तथा योजना तयार पारी विभिन्न कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लागि रहेको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा हुनुपर्ने, विपन्न छात्रा छात्रहरूलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने, पाँच कक्षा सम्मका बालबालिकाहरूको लागि दिवा खाजा व्यवस्था हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, गुणस्तरीय तथा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाइनु पर्ने, विद्यालयमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मी र मनोसामाजिक परामर्शदाता राखिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा निशुल्क स्वास्थ्य चेकजाँच हुनुपर्ने, राज्यले तोकेको निशुल्क औषधीहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्ने, स्वास्थ्य विमालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, स्वास्थ्य चौकी, तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधीको नाम नेपालीमा लेखि टासँ गराउनु पर्ने जस्ता बुद्धाहरू घोषणा पत्रमा राखिनु पर्ने भनिएको छ । स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा प्राविधिकहरू थप गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर रहने व्यवस्था हुनुपर्ने र बर्थिङ सेन्टर गुणस्तरीय हुनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार अग्नी नियन्त्रक र एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।
खाद्य तथा कृषि क्षेत्रमा जुम्ला जिल्ला अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिसकेको हुनाले जैविक मल र विषादीको कृषकहरूलाई सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने र नागरिकलाई प्रयाप्त रुपमा पुग्ने गरी खानेपानी र सिचाईको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता बुँद्धा घोषणा पत्रमा समेटिनु पर्ने भनिएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुहरूको बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुको उपयुक्त मुल्य राखिनु पर्ने, कृषि प्राविधिकको व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषि तथा पशु विमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, बजारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र नीतिसहितको विकास हुनुपर्ने भनिएको छ ।
आवास क्षेत्रमा जोखिम युक्त बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गराउनका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउने र मुक्त हलियाहरूको पुर्नस्थापना राहत र उनीहरूको उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । भुमिहीनहरूको एकीन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको उचित बसोबास र आयआर्जनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दलित, बादी तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित आवास र अन्य राहतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त नीति बनाउनु पर्ने र अपाङ्गमैत्री वातावरण र भौतिक संरचना निर्माण गर्न जोड दिनुपर्ने छ ।
निर्वाचन तथा समावेशी सुनिश्चिता सम्बन्धमा निर्वाचन धाधलीरहित र हिसां रहित बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्ने प्रतिवद्धता, जन प्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउन अनुउत्तरदायी जन प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । जनताको प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै सुनिश्चित गर्ने, स्वच्छ निर्वाचनको एउटा प्रमुख आधार निर्वाचन आयव्यय विवरणलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको वयेव साईडमा सो विवरण अद्यावधीक गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि सहयोग तथा चन्दा रकम लिदा पाँच हजार भन्दा वढी रकम बैंकिङ्ख प्रकृृया मार्फत मात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्वाचन अनुगमन समिति सर्वपक्षीय बनाउनु पर्ने र महिलाहरूलाई सहायक पदमा मात्र नभई मुख्य पदको (पालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष) लागि पनि सिट सुनिश्चित गरिनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी, क्षेत्र, लैङ्गिक आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनेगरी उम्मेदवार चयन गरिनु पर्ने र लैङ्गिक समानताको लागि स्थानीय तहका पदहरूमा लैङ्ंगिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वको लागि बिशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मानव अधिकार रक्षक ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी सभावाट पास गर्ने , बालबालिकालाई निर्वाचन गतिबिधिमा प्रयोग नगर्ने र उम्मेदवारहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
