सर्वोच्च अदालतले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि हुने चुनावमा भाग लिने बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी मनोनयन अगाडि राजीनामा दिनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको ०७९ वैशाख ६ गते बसेको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै यस अघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सहित रिट खारेज गरेसँगै बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः चुनाव लड्न चाहे राजीनामा दिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
यस अघि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आचारसंहितामा बहालवाला जन प्रतिनिधिले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन चाहेमा राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३ (घ ) मा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान रहेकाले आचार संहितामा उक्त प्रावधान प्रावधान राखिएको आयोगले जनाएको थियो ।
तर उक्त प्रावधानका कारण मनोनयन दर्ताको समयदेखि चुनाव भएर नयाँ जनप्रतिनिधि नआउने बेलासम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुने बताउँदै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जनप्रतिनिधिले राजिनामा नदिनु पर्ने फैसलाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।