निर्वाचन आयोग स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना उम्मेदवार उठाउँदा महिला उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधानबाट पछि हटेको छ ।
राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उप्रमुखका उम्मेदवारमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको भावना पुरा गर्ने उद्देश्यले आयोगले चैत १६ गते प्रकाशन गरेको राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन सहितको विज्ञप्तिको ६ नं. बुँदामा सो व्यवस्था गरेको थियो ।
दुई वा दुई भन्दा बढी दलले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने अवस्थामा एक मात्र उम्मेदवार उठाउने दलले पुरुष मात्र मनोनयन गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुन जाने हुँदा लैङ्गिक तथा समावेशीमैत्री नहुने भन्दै सो निर्देशन दिएको थियो ।
यस अघिको दुई वा दुई भन्दा बढी दलले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने अवस्थामा पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार अनिवार्य उम्मेदवार मनोनयन गर्ने भन्ने यसअघिको निर्देशन सच्याइएको जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलद्वारा ०७८ चैत २९ गते जारी विज्ञप्तिमार्फत यस अघि दलहरूलाई आयोगले चैत १६ गते निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैङ्गिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दिएको बुँदा नम्बर ६ लाई संशोधन गरेको बताएको हो ।
विज्ञप्तिमा “निर्वाचन आयोगले मिति २०७८ चैत १६ गते राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैङ्गिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दलहरूलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा संशोधन गरी ‘स्थनीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको जनाएको छ ।