दैलेख जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले मानव अधिकार शिक्षा प्रवर्धनका लागि इन्सेकले गरेको कामको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठसँगको चैत ११ गते दैलेखमा भएको भेटमा उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायिक निकायबाट मानव अधिकार रक्षा निम्ति भइरहेको प्रयासको चर्चा गर्दै दैलेख जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाबाट पीडितले न्याय पाएको भन्दै न्यायाधीश लामिछानेलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
न्यायाधीश लामिछानेले प्रमाण पुगेर आएका मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिनू आफ्नो कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।
‘न्यायालय र नागरिक समाजको काम सामाजिक न्यायलाई प्रोत्साहित गर्नु रहेकाले सहकार्य भइरहनुपर्छ ।’-उहाँले भन्नु भयो ।
इन्सेककी अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले इन्सेकको ‘अधिकार–२ परियोजना’ अन्तर्गत गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल र ‘इएलपी परियोजना’ अन्तर्गत गठित मानव अधिकार समूहका पदाधिकारी र नागरिक समाजका अगुवासँग चैत ११ गते नै दैलेख जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था विषयमा छलफल गर्नु भएको हो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका जिल्ला संयोजक विशाल सुनारले स्थानीय सरकारले आर्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दायित्व नै बोध नगरेको टिप्पणी गर्नु भयो ।
नागरिक समाजका अगुवा, वकील र पत्रकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव अधिकारका स्थानीय सवाल जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नारायण नगरपालिकास्तरीय मानव अधिकार समूहकी संयोजक रेखा थापाले समूहको अग्रसरतामा अस्पतालमा पोष्टमार्टम निःशुल्क गराइएको, नमूनाबस्तीमा खानेपानी धारा जडान, कुइकानामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना लगायतका काम गरेको जानकारी गराउनु भयो ।
स्थानीय सवालबारे जानकारी लिएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले मानव अधिकार समूहको सक्रियतामा गरिएको कामका निम्ति धन्यवाद दिँदै विपन्न तथा पिछडिएको क्षेत्रको न्याय र श्रोतमा पहुँच अभिबृद्धिमा निरन्तर जुट्न नागरिक समाजका अगुवा तथा अधिकारकर्मीलाई आग्रह गर्नु भयो ।
