स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट चुनावी प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा विद्यालय र बालबालिकाको प्रयोग नगरियोस भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको चैत १० गते ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन, १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रयोग र विद्यालयमा आमसभालगायत चुनावी कार्यक्रम गर्ने सम्भावना भएकाले यस विषयमा गम्भीर भएर त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्न माग गर्दै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई सङ्गठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना, र जुलुसमा प्रयोग गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसलाई बालबालिकाविरुद्ध कसुरको रूपमा व्यवस्था गरिएको र यदी कोही कसैले सो कसुर गरेमा दफा ७२ मा ७५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना र तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ मा बालबालिकालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न गर्न नहुने उल्लेख गरिएको भएपनि सो कुराको कार्यान्वयन फितलो हुँदा बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै विद्यालयमा नै राजनीतिक गिितवधि हुने पुरानो दृष्टान्त रहेको हुँदा यस विषयमा ध्यान दिन ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले विषय निकै गम्भीर रहेको र यसको समाधान खोज्न आफ्नो तर्फबाट अधिकतम् प्रयास गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग र विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि रोक्न तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनु भएको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक राजबहादुर महत, पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावल, नगर बाल सञ्जालकी अध्यक्ष आकृति न्यौपाने र अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र जुम्लाकी अध्यक्ष भगवति श्रेष्ठसहित पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
