मानव अधिकारको संरक्षण सम्बर्द्धन र प्रवर्धनका लागि आयोग सधैँ प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले जोड दिनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा फागुन ७ गते आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को विमोचन समारोहका प्रमुख अतिथि मगरले स्थानीय तहसम्म मानव अधिकारबारे सचेतना जगाउने र मानव अधिकार रक्षकहरूको सम्मेलन गर्ने उल्लेख गर्दै कारागार र प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका घटनाले राज्यलाई थप जबाफदेही बनाउन सबैको सहकार्यमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले अध्ययन, अनुसन्धानको दस्तावेजका रूपमा रहेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले समेटेका विषयवस्तुलाई हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा महिलाहरू बढी पीडित भएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मगरले द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा र त्यस पछिका मुद्दाका विषयमा सरकारलाई गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नागरिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
नेपालमा दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगले निरन्तर काम गर्ने उल्लेख गर्दै इन्सेक जस्तो मानव अधिकारको क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान गर्दै आएको संस्थासँग सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले घरेलु कामलाई आर्थिक गणनामा राख्नु पर्ने उल्लेख गर्दै दाइजो प्रथाका कारण महिला हिंसाका घटना हुँदै आएको र आत्महत्याका नाममा परिवारबाट हत्या भएका घटनाको प्रहरीबाट राम्रोसँग अनुसन्धान नगरिएको उजुरी आयोगमा आएको बताउनु भयो ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुुक्त एवम् राष्ट्रपतिका पूर्व मानव अधिकार तथा राजनीतिक विज्ञ सुशील प्याकुरेलले नागरिक संस्थामाथि लाग्ने गरेका आरोपको खण्डन गर्दै इन्सेकले ३० वर्षदेखि निरन्तर नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्दै आएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको सपना स्व.प्रकाश काफ्लेले देख्नु भएको स्मरण गर्दै नेपालमा दुखदायी इतिहास र ज्यादतीलाई हेर्न नसकेमा न्याय दिन नसकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतीमा छौँ तर १ सय १२ जना महिलालाई परिवारजनले हत्या गर्नुले हाम्रो सामाजिक अवस्था चित्रण गरेको छ ।’
समाजमा जातीय विभेद कायमै रहनुले सभ्य समाज निर्माणमा बाधा पुर्याएकोले त्यसको अन्त्यका लागि पीडित केन्द्रित भइ सम्मानित जीवन यापनमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको ख्याल गरेर अघि बढ्नु पर्ने खाँचो औँल्याउनु भयो ।
न्यायालयमा एक दशकदेखि एउटा मुद्दा बेञ्चमा आउने तर हेर्न नमिल्नेमा राखिने गरेको अवस्थाले हाम्रो न्याय प्रणलीबारे बोल्ने उल्लेख गर्दै इतिहास पढ्नका लागि नभइ वर्तमानमा काम गरेर भविष्य सुन्दर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले सत्ता र राजनीतिक शक्ति भन्दा बाहिर इन्सेकले हरेक पटक नयाँ श्रृङ्खला र विषय वस्तु परिमार्जन गर्दै भनेकै दिनमा निरन्तररुपमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्दै आएको बताउनु भयो ।
प्रदेश १ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको प्रारम्भिक स्रोतको अभिलेखको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै धेरै गम्भीर घटनाका ज्वलन्त विषयलाई वर्ष पुस्तकमा उठान गर्दै तुलनात्मक तथ्याङ्क राखिएको बताउनु भयो ।
तथ्याङ्कका कारणहरू निवारण गर्ने दायित्व नागरिक समाज, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले मानव अधिकारको प्रवर्धनका लागि शिक्षाको माध्यमबाट सुशासनका काम गर्न नसकेको स्मरण गर्दै मानव अधिकारलाई मान्छेको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा लिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
निवर्तमान अध्यक्ष प्याकुरेलले विश्वमा सबै प्रकारका समस्यामा विश्वव्यापी दृष्टिकोण राख्नु पर्ने खाँचो औँल्याउदै दण्डहीनताको संस्कृति मौलाएका कारण समुदाय त्रासमा रहेकोले उजुरी दिन र सङ्घर्ष गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा इन्सेकले सन् १९९२ देखि सुरु गरी ३० औँ श्रृङ्खलाका रुपमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ ल्याउन सफल भएको स्मरण गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाल जस्ताका तस्तै भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले मानव अधिकारको सचेतना वृद्धिका लागि निरन्तर अभिलेखीकरण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राज्य तथा अन्य पक्षबाट हिंसाका घटनामा महिला हिंसा बढ्नु र उनीहरुको संरक्षण हुन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत कायमै रहेको स्मरण गर्दै असमान शक्ति सन्तुलन र महिला विरुद्धको घटना बढ्नुले राज्यको जबाफदेहिताको खाँचो औँल्याउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ हजार २ सय ८५ जना पीडित भएको बताउनु भयो ।
सन् २०२० मा यस्ता घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएका थिए । यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५२ महिला र ५ सय १० पुरुष गरी जम्मा ५ सय ६२ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ५ हजार १ सय ६३ जना महिला र ५ सय ६० जना पुरुष गरी जम्मा ५ हजार ७ सय २३ जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।
गत वर्षको तुलनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा यस वर्ष ७ सय ४२ जना बढी पीडित भएको बताउनु भयो ।
उहाँले यस वर्ष राज्य पक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको र यातनाका घटनामा तीन जना, गिरफ्तारीका घटनामा ३५ जना, जातीय विभदका घटनामा २८ जना अमानवीय व्यवहारका घटनामा २४ जना पीडित भएको बताउनु भयो ।
भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ३ सय ६३ जना र धम्कीका घटनामा ३६ जना र कुटपिटका घटनामा २ सय ६६ जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।
नर्वेजियन राजदूत टोरुन ड्राम्डलले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार परिषदको सदस्य रहेको नेपालसँग नर्वेले सहकार्य गर्दै आएको स्मरण गर्दै हिंसांको अन्त्य र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझा पहल हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका गम्भीर घटनाका बारेमा समीक्षा गर्दै तथ्याङ्कलाई अध्ययन, विश्लेषण गर्दा महिला हिंसा बढ्नुमा रुढिवादी सोच नै कारक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले त्यस्ता विभेद र हिंसाका घटनाको न्यूनिकरण र अन्त्यका लागि एकीकृत प्रयासको खाँचो औँल्याउनु भयो ।
