इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा फागुन ७ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिकीकरण कार्यकम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिकीकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्ण जोशीले गर्नु भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अथिति समेत रहनु भएका आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री जोशीले नागरिकको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भएकोले प्रदेश सरकार मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपुर्ति गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका मानव अधिकारमैत्री नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको नै भएकोले यसतर्फ राज्यका निकायहरु बढी जावफदेही र जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन् २०२१ मा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको तथ्यतथ्याङ्क र प्रदेशको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति गर्नु भएको थियो ।
प्रदेश संयोजक जोशीले प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राज्य पक्षबाट दुई महिला सहित २१ जना र अन्यपक्षबाट ६ सय २७ महिला सहित ६ सय ८५ जना गरी ७ सय ६ जना पीडित भएका छन् ।
प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ मा बालअधिकारका घटनामा ७९ जना बालिका र दुई जना बालक गरी ८१ जना बालबालिका पीडित भएका छन् । जसमध्ये बालविवाहबाट तीन जना, बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट ६ जना, विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजायबाट दुई जना, बलात्कार घटनामा ४७ जना र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा २२ जना पीडित भएका छन भने एक जना नवजात शिसुको हत्या भएको छ ।
यसैगरी महिलामाथि भएका हिंसाका घटनामा ५ सय ३३ जना पीडित भएका छन् । जसमध्ये बेचबिखन प्रयासबाट ६ जना, घरेलु हिंसाबाट ४ सय ४० जना , कथित बोक्सीको आरोपमा एक जना, बहुविवाहबाट २३ जना , बलात्कारका घटनामा ३७ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १४ जना र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा एक जना पीडित भएका छन् । जातिय विभेदका घटनामा दुई जना पीडित भएका छन भने अथित बोक्सीको आरोपमा एक जना पीडित भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधीवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले राज्यका तीनै ओटै महत्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिका, कार्यापालिका र व्यवस्थापीकाले गरेका कार्यहरुको समग्र मुल्याङ्कन गरी महत्वपूर्ण सुझाव समेत समावेश गर्ने भएकोले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई राज्यले नै सम्पत्तीको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रका प्रमुख पदमा आसिन व्यक्तित्वहरुको मानमर्दन गरिदै आएका घटनाहरुको पनि इन्सेकले विश्लेषण गरी आगामी वर्ष पुत्तकमा समावेश गर्नु पर्ने सझुाव दिनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले मानव अधिकार विश्वव्यापी रहेकाले आगामी दिनमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हुन नदिन सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी नागरिकको सुरक्षा गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मोहनदेव जोशीले राज्यले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्दा कोभिड—१९ माहामारीमा नागरिकको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकेको र महिला हिंसाका घटनामा बृद्धी भएको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका एसपी विश्व अधिकारीले नागरिकको सुरक्षा र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको भएकाले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न नेपाल प्रहरी प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरुको अभिलेख र पैरवीमा उत्कृष्ट कार्य गरको भन्दै इन्सेक अछाम प्रतिनिधि शिवराज ढुङ्गानालाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अथिति तथा आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीबाट पुरस्कार रासी ७ हजार सहित ट्रफी र प्रशंशा–पत्र पर्दान गरिएको थियो ।