कर्णाली प्रदेश सभामा २०७७ असोजमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घले माघ २६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माघ २६ गते प्रदेश सभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएसँगै संशोधनका लागि तोकिएको ७२ घण्टाको समयसीमाभित्रै महासङ्घका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालको नेतृत्वमा प्रदेश महासङ्घ र जिल्लाको संयुक्त टोलीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।
स्वतन्त्ररुपमा लेख्न पाउने पत्रकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने भन्दै संसदमा बृहत छलफल गरेर सच्याउनुपर्ने औल्याइएको छ । केन्द्रिय कोषाध्यक्ष सेजुवालले पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सञ्चारमैत्री कानून बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले जायज मागहरू सम्बोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
त्यस्तै, संसद बैठकको सैंद्धान्तिक छलफलमा सहभागि सांसद दल रावलले पत्रकारको हितमा हुने गरी सञ्चारमैत्री कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
छलफलमा सहभागि पूर्व कानून मन्त्री सीताकुमार नेपाली, एमाले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह, मिनासिं रखाल लगायतले विधेयक सञ्चारमैत्री बनाउनुपर्ने जोड दिनुभयो ।
