नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगर र चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीबिचको समस्या समाधानका लागि इन्सेकले राज्यसँग माग गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ ले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिएको आरोपमा नोवेल मेडिकल कलेजविरूद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थीका कारण सर्वसाधारण समेत प्रभावित भएको भन्दै इन्सेक प्रदेश १, कार्यालयले पुस ३० गते विज्ञप्ति जारी गरी समस्या समाधानका लागि माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अतिरिक्त शुल्क विवादमा नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगर र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरीरहेका विद्यार्थीबिच ०७८ पुस १४ गतेदेखिको तनावले सिर्जित अवस्थाप्रति सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक प्रदेश कार्यालय विराटनगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५ ले निर्धारण गरेभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क कलेज प्रशासनले असुल्न खोजेको र सो शुल्क नबुझाउने एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाउने कार्य आपत्तिजनक साथै दण्डनीय भएको भन्दै इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेको छ ।
कलेज सञ्चालक र विद्यार्थीबिचको मतभेदका कारण नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक धारा १७, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक धारा ३५ र शिक्षासम्बन्धी हक धारा ३१ कुण्ठित हुन पुगेको निश्कर्ष इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थीको भविष्यमाथि कलेज प्रशासनको हस्तक्षेपविरूद्ध आवाज बुलन्द गर्न पाउनु लोकतन्त्रमा जायज भएपनि अस्पतालजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा अप्रिय गतिविधिले उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी तथा आफन्त असुरक्षित भएको विषयमा इन्सेकले आन्दोलनरत पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
“अत्तिरिक्त शुल्कले विद्यार्थी पीडित भएपनि आन्दोलनका क्रममा अस्पतालजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा हिसांत्मक प्रर्दशन, तालाबन्दी र तोडफोडजन्य गतिविधिको इन्सेक विरोध गर्दछ।”इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो गम्भीर विषयमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले मौनता प्रकट गर्दै समस्याको निराकरणका लागि ठोस, प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगर्ने विषयमा इन्सेकले खेद व्यक्त गरेको छ ।
“विद्यार्थीको जायज माग सम्बोधन गर्न, कानुनी राज्यको उपहास रोक्न र तत्काल समस्याका समाधानका लागि राज्यसँग इन्सेक जोडदार माग गर्दछ।” इन्सेक प्रदेश प्रमुख सोमराज थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । इन्सेक नेपालमा सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील छ ।