मानव अधिकार सचेतन तथा विकास केन्द्र (हुराडेक) नेपाल, दोलखाको कार्यालयमा योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) नेपालका कार्यकर्ताले २०७३ चैत ६ गते तालाबन्दी गरेको घटनाप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी निन्दा र भत्सर्ना गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा चैत ७ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘कुनै संस्थाका क्रियाकलाप मन परेनन्, सञ्चालित कार्यक्रम पारदर्शी भएनन् भने तिनका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद्मा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै आफैँ ‘न्यायाधीश’ भई न्याय निरूपण गर्न खोज्ने वाईसीएल दोलखाको यो तरिका अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन अपराधसमेत हो ।’
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत काम गरेको, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न भनी २०७३ चैत ४ गते वाईसीएलले संस्थालाई दिएको पत्रको बेवास्ता गरेको भन्दै दोलखा जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्ष सन्तोष केसीको नेतृत्वमा आएको समूहले कार्यालयमा काम गरिरहेका सबै कर्मचारीलाई बाहिर निकाली तालाबन्दी गरेको हुराडेकले जनाएको छ ।
कानुन र संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्ने वाईसीएलको दुष्प्रयासको भत्सर्ना गर्दै संस्थामा लगाइएको ताला अविलम्ब खुला गरी संस्थाको दैनिक कार्य सुचारु गर्ने वातावरण मिलाउन स्थानीय प्रशासनसँग इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत मागसमेत गरेको छ ।
इन्सेक दोलखा जिल्ला प्रतिनिधि उद्धव पोखरेलका अनुसार हुराडेक नेपाल, दोलखाका अध्यक्ष होम पाठकद्वारा चैत ६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकार, सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा संस्थाले वकालत गर्दै आएको र मानव अधिकारको पक्षमा निरन्तर वकातल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
‘नेपाल सरकारसँग स्वीकृत लिई राहत पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण लगायत सञ्चालित कार्यक्रम कुनै राजनीतिक पक्षपोषण नगरी पीडित समुदायको हितको लागि कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा गाउँ बाल संरक्षण समितिद्वारा छनौट गरिएको भूकम्प पीडित जोखिममा परेको परिवारलाई आय आर्जन र शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको विषयलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको कारण देखाई चैत ६ गते दिउँसो ४ बजेको समयमा हुलजत्था सहित यस संस्थाको कार्यालय प्रवेश गरी कर्मचारी प्रति दुर्व्यवहार गरी ताला बन्दी गरिएको कार्यप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’- विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासङ्घ दोलखाले चैत ६ गते विज्ञप्ति जारी गरी हुराडेक नेपाल दोलखाको कार्यालयमा वाईसीएलले तालाबन्दी गरेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै जिम्मेवार राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनबाट तालाबन्दीकै बाटो रोज्नु आफैँमा गैर कानुनी पक्ष भएकाले तालाबन्दी खोल्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।