सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा नागरिक समाजसँग समन्वय गर्न प्रतिवद्ध रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पुर्णा जोशीले बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीद्वारा पुस ७ गते धनगढीमा आयोजना गरिएको कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका विषयक परामर्श कार्याक्रममा उहाँले सो प्रतिवद्धता गर्नु भएको हो ।
उहाँले नागरिक समाजसँग समन्वय गरी आएका सुझावका आधारमा आगामी दिनमा कानुन निर्माण गर्ने र यसले निर्माण भएका कानुनहरु कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन सभा समिति अध्यक्ष नेपालु चौधरीले कानुन मस्यौदा समितिमा आएका विधेयकहरु ीवषयगत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नु पर्ने र पारित भइसकेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा नागरिक समाजले अनुगमन गरी आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य नयाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले दक्ष जनशक्तिको अभावमा जनताका आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धीत कानुन निर्माण गर्न नसकिको स्विकार गर्नु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य शान्ति नेपालीले प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको कनुनको विस्तृत अध्ययन र समीक्षा गरी कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
धनगढी उपमहानगरपािलका–८ का अध्यक्ष नारायण बरालले स्थानीय तहले ४० / ४५ ओटा कानुन निर्माण गरेको भएपनि सबै क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्न चुकेकाले नागरिकले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले प्रदेश सरकार र नागरिक संघसंस्थाबीच समन्वयको अभाव र कानुन मस्यौदा समितिको निस्कृयताका कारण प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता सरजुप्रसाद चौधरीले प्रदेश सरकारले भौगोलिक विकटता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मस्यौदा तयार गरी नागरिकको अपनत्वबोध हुने गरी कानुन निर्माण गर्दा जनताले आत्मसाथ गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
अधिवक्ता जुहारीलाल चौधरीले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जनसोकारवालासँग विषयगत छलफल तथा सुझावहरु लिएर कानुन निर्माण गर्दा प्रभावकारी हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय मानव अधिकार वहस तथा पैरवी विभागका प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिकासम्बन्धमा आधार–पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
