राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले कोभिड–१९ महामारीमा मानव अधिकार रक्षकलाई सहज ढङ्गले काम गर्न चुनौती बढेको बताउनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक र मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा गैसस महासङ्घ प्रदेश समितिको सहकार्यमा ०७८ मङ्सिर २५ गते मानव अधिकार रक्षकको घोषणापत्र जारी भएको सन्दर्भमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकको अवस्थासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि आयोगका सदस्य डा. ढुङ्गेलले मानव अधिकार सुनिश्चितताको लागि अघि बढ्ने रक्षकहरूलाई कोभिड– १९ को महामारी चुनौती बन्ने गरेको बताउनुभएको हो ।
महामारीमा मानव अधिकार हननका घटनाहरू थुप्रै हुने तर राज्यले मानव अधिकार रक्षकलाई फ्रन्टलाइनरको रूपमा नहेर्दा चाहेर पनि काम गर्न समस्या हुने गरेको डा. ढुङ्गेलले बताउनुभयो । यस किसिमको समस्या समाधानको लागि आयोगले राज्यलाई सझाव दिएको बताउनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षकहरूका कारण थुप्रै द्वन्द्वग्रस्त देशहरूले मानव अधिकारका सवालमा कामहरू गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा द्वन्द्व/सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा भएका मानव अधिकार हननको विषयहरूमा मानव अधिकार रक्षकहरूले आवाज उठाउँदा थुप्रै घटनाहरू बाहिर आएको र उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न सफल भएको भन्दै मानिसको अधिकारलाई स्थापित र सुनिश्चित गराउन मानव अधिकार रक्षकको भूमिका बढि हुने डा. ढुङ्गेलले उल्लेख गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले मानव अधिकार रक्षकको मानव अधिकार रक्षाको अवस्था र मानव अधिकारका सवालमा इन्सेकले रक्षकको रूपमा गर्दै आएको कामहरूका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।
यस्तै मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यलयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले नेपालमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था र मानव अधिकार सुनिश्चित गराउन आयोगले गरेका काम कारबाहीहरूका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आयोगको प्रदेश कार्यालयका पहल र सक्रियतामा प्रदेशका विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूमा मानव अधिकार समूहहरू निर्माण गर्न सफल भएको बताउँदै प्रदशको सबै पालिकामा समूह गठन गर्ने अभियान चलाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता केशव गौतमले राज्यका निकायहरू अझै पनि मानव अधिकारका विषयहरूमा खुल्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रहरी, कारागार लगाएतका क्षेत्रमा संविधानले तोकेको मानव अधिकारका विषय प्राप्तिका लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहेको बताउनुभयो ।
यस्तै अभियन्ता राधा सापकोटाले मानव अधिकार रक्षकको रुपमा काम गर्दै आएका अभियन्ताहरूलाई आयोगले समयसमयमा दिशानिर्देश गर्न जरुरी रहेको बताउनभयो ।
कार्यक्रममा गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेश समिति सचिव अमर अधिकारी, जिल्ला उपाध्यक्ष रमिला सापकोटा, कोक्याप कोषाध्यक्ष अर्जुन ढकाल, सेलर्डका कार्यक्रम संयोजक जगन्नाथ सापकोटा, एलायन्सका तुलसी रिजाल लगायतका अभियन्ताहरूको सहभागिता थियो ।