नेपाल पत्रकार महासङ्घ म्याग्दी शाखाले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि बेनी नगरपालिकासँग भाडामा लिएको भवन तथा जग्गामा कार्यालय व्यवस्थापन गर्नका लागि भएको अवरोध तथा पत्रकारहरूलाई नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दिएको धम्कीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बेनी नगरपालिकालाई आफूले भाडामा लिएको जग्गामा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सहजिकरण गरिदिन अनुरोध सहित पत्राचार गरिएको विषयमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरेको भन्दै शाखाका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल र सदस्य कृष्ण जिसीद्वारा सञ्चालित जलजला अनलाइनको नाम किटान गरी ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, म्याग्दी’ का जिल्ला सेक्रेटरी ‘दिपा’ को नामबाट मङ्सिर २ गते धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो ।
‘शान्तिपुर्ण खुल्ला राजनीतिमा आएको दलका जिम्मेवार नेताले सञ्चार माध्यममा प्रकाशन, प्रशारण भएका समाचारका विषयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट नै खण्डन गर्ने र कानुनी उपचार खोज्नुको विकल्पमा जिल्लाका सबै पत्रकारहरूलाई आक्षेप लगाएर विज्ञप्तिमार्फत धम्काउन खोज्नुले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार भएको महसुस गरेका छौँ ।’–पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा सचिव सन्तोष गौतमद्वारा मङ्सिर २ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘स्वतन्त्र रुपमा समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्ने वातावरण बनाउन, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन माग गर्दछौँ ।’
बेनी नगरपालिकाको नाममा वडा नम्बर ७ मा रहेको १४१९ कित्ता नम्बरको चार आना जग्गामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ म्याग्दी शाखाको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न ०७६ मङ्सिर १७ गते बेनी नगर कार्यापालिकाको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
बैठकको निर्णय बमोजिम वार्षिक १० हजार रुपियाँ भाडा तिर्नेगरी ०७६ पुस ३ गते नगरपालिकाको तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्मा र नेपाल पत्रकार महासङ्घ म्याग्दीका तर्फबाट तत्कालिन अध्यक्ष तारानाथ शर्माबिच सम्झौता गरिएको थियो ।
सम्झौता मुलुकी संहिता–२०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१२ र ६१७ को उपदफा ‘क’ बमोजिमका बुँदा सहित गरिएको थियो ।
संहिताको ६१७ को उपदफा (क) मा घर निर्माण गर्न लिइएको घर जग्गा वा घर निर्माण भई भोगचलनमा रहेको घरजग्गा भएमा ३५ वर्ष सम्झौता कायम रहने उल्लेख छ ।
महासङ्घले गत असार २७ गते १४०६ नम्बरको रसिदबाट नगरपालिकालाई दुई वर्षको भाडा बापत २० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको शाखाका कोषाध्यक्ष अमित विश्वकर्माले बताउनु भएको छ ।
पत्रकार महासङ्घ म्याग्दी शाखाको भवन निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि नेकपाको अवरोधका कारण उक्त बजेट समेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ म्याग्दीले जनाएको छ ।
भाडामा दिने नगरपालिका र लिने पत्रकार महासङ्घबिचको विषयमा अरु पक्षहरूको सम्बन्ध नरहेको पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ ।
