प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले सरकारका सकारात्मक कामलाई सहयोग तथा कमजोरीमा खबरदारी गर्नु नागरिकको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले पोखरामा कात्तिक २९ गते आयोजना गरेको महामारी र विपदले नागरिक समाजमा पारेको असर सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन उपर छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कोभिड–१९ ले सिकाएका सकारात्मक पक्षलाई प्रतिवेदनमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले कोभिड–१९ विश्वका लागि नै नयाँ चुनौती भएकाले सामान्य र सङ्कटकालीन अवस्थाका बारेमा नागरिक पनि सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को महामारीलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर गरिएका कार्यहरू गलत रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले महामारी र विपदको समयमा सङ्घ र प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकार बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नागरिक समाजले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन पहलसंँगै नागरिक कर्तव्यलाई पनि पालना गराउने कार्यमा भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत बिष्णुमाया पौडेलले नागरिकको समस्या समाधानका लागि तीन तहको सरकार स्थापना भएको तर अझैपनि नागरिकले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभुत गर्न नपाएको भनाइ राख्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारीले राज्यसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकका समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता गिरिधारी सुवेदीले विपद र महामारीका बेला स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको, महङ्गी र कालोबजारीमा बृद्धि भएको बताउदै भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता कुराहरूलाई राज्यले रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अपाङ्गता स्वाबलम्बन विकाश सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष गिरिधारी सुवेदीले पोखरामा अपाङ्गतामैत्री सडक नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले हिँडडुलमा कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । ‘क’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति खोपबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र खत्रीले निषेध आदेश र लकडाउनको कारण देखाएर अधिकांश मजदुरले न्युनतम पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी खगराज आचार्यले स्वास्थ्य सामग्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको, राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
एसियन फोरम कास्कीका अध्यक्ष तिलक थापाले कोरोनाबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू समाजबाट अपहेलित हुनपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले कोभिड मात्र नभइ हरेक महामारीका समयमा इन्सेकले अनुगमन र राहत वितरण लगायत सहजीकरण गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
महामारीका कारण नागरिक सङ्घसंस्थामा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूले मानसिक तनाव समेत झेल्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
इन्सेक वहस तथा पैरवी शाखा प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले ‘महामारी र विपदले नागरिक समाजमा पारेको असर’ सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमा पहिलो चरणको लकडाउनमा नागरिक प्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको, अत्यावश्यक औषधिमा कालोबजारी, सरकारले राहत बाढेपनि पहुँचवालाले मात्र राहत पाएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै महामारीका कारण घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भएका, राजनीतिक दलहरूले ठुलाठुला भेला गरेपनि नागरिकको हिँड्डुल गर्ने अधिकारमाथि बन्देज लगाउनुका साथै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा बन्देज लगाउने काम गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।