सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्नका लागि गठित कार्यदलको म्याद तीन दिनका लागि पुनः थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन १७ गते बसेको बैठकले स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा माघ २० गते गठित सो कार्यदलको म्याद दोश्रो पल्ट थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गर्ने भन्दै यसअघि कार्यदलको म्याद सात दिनको लागि थप गरेको थियो । तर, उक्त समयसिमा भित्र पनि कार्यदलले काम सम्पन्न नगरेपछि सरकारले पुनः म्याद थप गरेको हो ।