बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूले बारम्बार उठाएको सत्य, परिपूरण र न्यायका सवालहरू माग गर्दै इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयले बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बालपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्त) को सन्दर्भमा ०६८ भदौ १६ गते इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका गणेश भण्डारीले प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डेलाई पीडित परिवारले उठाउँदै आएका मागहरूको सुनिश्चितताको लागि ६ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा हाल कायम रहेका आयुक्तहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्याय र परिपुरणको लागि सर्वदलीय सवैसम्मत हुनेगरी उच्चस्तरीय राजनितिक आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको इन्सेकले सुझाव दिएको छ ।
तत्कालीन सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा–माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्झौता भएको भए पनि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष वितिसक्दा समेत बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक नहुनुले पीडितिहरूलाई थप पीडा थपिएको इन्सेकको ठहर छ ।
इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार बागमती प्रदेशभित्र १ सय ६४ जना व्यक्तिहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै धादिङका २७ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको छ ।