बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्बजनिक गरि न्यायको सुनिश्चता गर्न माग गर्दै इन्सेक लगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले भदौ १३ गते विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा बलपुर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था तुरुन्त सार्बजनिक गर्न, पीडितको सत्य, न्याय र परीपूरणको अधिकार सुनिश्चत गरियोस्, अपराधमा सङ्लग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याइयोस् लगायतका १३ बुँदे माग राखिएको छ ।
यसका साथै बेपत्ता पार्ने कार्य विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गर्न, बेपत्ता पीडितका परिवारलाई भत्ताको व्यवस्था गर्न, बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ती हस्तान्तरणको कानुनी व्यवस्था गर्न, सङ्क्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न र पीडितहरूको यकीन तथ्याङ्क सङ्कलन गरि उनीहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत माग गरिएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका बरीष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महत नेपालगन्ज उच्च बारका सचिव पदम पाण्डे, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँकेका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती, एडभोकेसी फोरमका वसन्त गौतम लगायतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झना गर्ने र उनीहरूको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष अगष्ट ३० तारिखका दिन बेपत्ता पार्ने कार्य विरूद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाइदै आएको उल्लेख छ ।