राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ कार्यालयले साउन १ गते प्रदेशस्तरीय परामर्श तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । जनकपुरधामस्थित आयोगको कार्यालयमा साउन १ गते बसेको बैठकले समितिको संयोजकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ कार्यालयका कार्यालय प्रमुख बिरबहादुर बुढामगर, सदस्यहरूमा क्रमशः अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश संयोजक राजु पासवान, नेपाल बार एसोशिएसन केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष रामचन्द्र सिंह राजपुत, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ प्रदेश समिति अध्यक्ष धिरेन्द्रबहादुर सिंह, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समिति अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण, एड्भोकेसी फोरम प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठ, थर्ड एलायन्स प्रदेश संयोजक अर्जुन साह, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन प्रदेश समिति संयोजक शंकरप्रसाद श्रेष्ठ, ओरेक केन्द्रीय सदस्य श्याम कुमारी साह, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अध्यक्ष मनोज सिंह दनुवार, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश समिति अध्यक्ष किरण कुमार पासवान, दलित महिला सङ्घ प्रदेश समिति अध्यक्ष शर्मिला महरा, नेपाल चिकित्सक सङ्घ जनकपुर अध्यक्ष डा. रामनरेश पण्डित, नेपाल नर्सिङ्ग एशोसिएसन धनुषा उपाध्यक्ष लक्ष्मी शाह र सामाजिक अभियन्ता गुन्जन राय रहने गरी प्रदेश स्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्य–सचिवमा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत मनमाया राना मगर रहनु भएको छ । समितिले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख तथा समितिका संयोजक बुढा मगरले बताउनु भयो ।
समितिले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूबाट भइरहेका कार्यहरूको अवस्था, जीवनको अधिकार, बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, औषधीको उपलब्धता, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल, सरकारी तथा निजी अस्पतालको भूमिका र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको अनुगमन गर्ने छ ।
त्यसैगरी, विपन्न वर्गको जीवनयापनमा देखिएको समस्या, खाद्यको अधिकार, राहत वितरण र उपभोक्ताको समग्र अधिकार, नागरिकहरूको न्याय प्रशासनमा पहुँच, आवत–जावतमा परेको समस्या, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अधिकार, आप्रवासी कामदारको अधिकार, कारागार र हिरासत कक्षका कैदी/बन्दीका अधिकार, मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था, कोभिड–१९ र निषेध आदेश/बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित अन्य अधिकारहरूको अवस्था लगायत समितिको अनुगमनका क्षेत्रहरू हुने आयोगका प्रदेश कार्यालय प्रमुख तथा समिति संयोजक बुढामगरले बताउनु भयो ।