यातनासम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक आलेखको पक्षराष्ट्र बन्न इन्सेकलगायत ४८ ओटा नागरिक संस्था र सात ओटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) को अवसरमा असार १२ गते मानव अधिकार पीडित समूह एवम् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्गठनहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक आलेखको पक्षराष्ट्र बन्न, यातनाका सबै कार्यको अनुसन्धान तथा अभियोजन सुनिश्चित गर्नका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्न र कोभिड–१९ को बहानामा व्यक्तिहरूलाई अवैध थुनामा राख्ने, यातना दिने वा दुर्व्यवहार गर्ने कार्य बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी अनुबन्ध लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूले नेपाललाई यातना तथा अन्य दुर्व्यवहारका कार्यको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न, पीडकलाई सजाय दिन तथा पीडितहरूलाई प्रभावकारी उपचार र परिपूरण उपलब्ध गराउने दायित्व निर्धारण गरेका छन् । तथापि यी दायित्वहरूलाई पालना गर्न नेपाल विफल भएको छ ।’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको यातनासम्बन्धी पहिलो कानुन यातना क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नभएको उनीहरूले जनाएका छन् ।
‘अपराध संहिता, २०७५ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको कुरा स्वागतयोग्य थियो जसले पीडितहरूमा न्यायको लागि केही आशा जगाएको थियो । तर, अपराध संहिताअन्तर्गत दायर गरिएको कुनै पनि मुद्दामा अहिलेसम्म सफल अभियोजन हुन नसकेको तथ्यले यातना तथा यातनाको सम्बन्धमा विद्यमान दण्डहीनता अन्त्य गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतामा शङ्का पैदा गरेको छ ।’–विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ का अनुसार सन् २०२० मा प्रदेश २ मा एक जना, बागमती प्रदेशमा चार जना, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन जना र कर्णाली प्रदेशमा एक जना गरी यातनाका कारण नौ जना पुरुष पीडित भएका थिए ।