प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले असार १ गते प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको, बेरोजगारी दर बढेकाले बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ को महामारीको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू अक्सिजन सिलिण्डर, रेमडीसिविर, औषधिलगायत खरिद गर्नका लागि २० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा मिर्गौला रोगीहरूको चापलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा डायलसिस मेशिन उपलब्ध गराउनका लागि ३५ ओटा डायलसिस मेशिन खरिद गर्न १२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले जनकपुरधामको मुजेलिया स्थित निर्माण गरिरहेको मणिपाल कोभिड अस्पताल तथा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरूआत गर्नका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको शैक्षिक स्तर उकास्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमूना सामुदायिक विद्यालयको विकास तथा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्नका लागि २४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई निरन्तरता दिन २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
उद्योगशिलता मार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न २८ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवले बताउनु भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दूग्ध उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ४ करोड, दुध तथा मासु मिशन कार्यक्रम, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका लागि १३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चुरे संरक्षणका लागि १८ करोड ३६ लाख, सडक किनारमा वृक्षारोपण र फलफूल लगायतका अन्य विरुवा रोप्न ७ करोड ३८ लाख, मठ मन्दिर, धार्मिक गुम्बा लगायतका संरक्षणका लागि १८ करोड, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र सम्पदा संरक्षणका लागि १५ करोड, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा हरित पार्क निर्माण गर्न १६ करोड, स्नो सिटी फन पार्कका लागि १६ करोड, प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक निरन्तरता दिँदै ६७ करोड २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बाढी पहिरोजस्ता समस्या र नदी नियन्त्रणका लागि ३० करोड, वडादेखि सदरमुकाम जोडने सडक निर्माण र ढालान गर्न ६८ करोड, सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।