प्रदेश १ सरकारले कोभिड–१९ विरूद्धको खोपमा सबै प्रदेशवासीहरूको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ २७ गते सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय निकायका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा अनलाइन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
डिजिटल साक्षर नभइसकेका गाउँ तथा टोलहरूका लागि स्थानीय वडाहरूलाई क्रियाशील बनाइने नीतिथ तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख राख्ने, दूर चिकित्सा परामर्श र सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ पद्धति विकास गरी डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको शुरूआत गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा जेठ २७ गते प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले वर्तमान समय र भावी दिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको बताउनु भएको छ ।
औषधि, अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सबै स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
कोभिड–१९ को प्रतिकार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलगायत सुरक्षा निकायसहित राष्ट्रसेवकहरूको मनोवल अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त सेवा सुविधा व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्वता’ भन्ने नारासहित प्रदेशमा भएका सबै अस्पतालहरूको गुरूयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथा यन्त्रउपकरण र भौतिक पूर्वाधारसहित मेची अस्पताललाई २ सय शैया, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १–१ सय र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीको स्तरोन्नति गरि प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार गरी रेफरल अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
जिल्ला अस्पताल र रेफरल अस्पतालमार्फत टेली–मेडिसिन सेवा आरम्भ गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।
समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना गरिने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाइने प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित एवम् सञ्चालित कोशी कोभिड–१९ अस्पताललाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात प्रादेशिक प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा रूपान्तरण गरिने भएको छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने सिलसिलामा निर्माण गरिएका संरचनाको संरक्षण र नियमित सम्भारको प्रबन्ध गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम २०७८/०७९ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
