उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले जेठ २४ गते प्रदेश २ को सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग निषेध आदेशको समयमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण नगर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग गरेको छ ।
अधिवक्ता धर्मेन्द्रप्रसाद यादवले दायर गर्नु भएको रिटमा न्यायाधीश बासुदेव आचार्यको एकल इजलासले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफैँ अथवा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जबाफ पठाउन प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
संविधानको धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी हक, सङ्घीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश २ को प्रदेश सभाले जारी गरेको विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को कानुनी व्यवस्था, निषेध आदेश तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै अधिवक्ता यादवले रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
दायर रिटमा विपन्नलाई राहत वितरणका लागि अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो । यद्यपी उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि जेठ ३१ गते पेशी तय गरेको छ ।
अदालतले छलफलमा उपस्थित हुन पेशीको जानकारी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय जनकपुरलाई दिई नियमानुसार पेश गर्न भनिएको छ ।