मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मध्यावधि निर्वाचन कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते गरी दुई चरणमा हुने राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को निर्वाचनके मिति घोषणा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
धारा ७६(७) मा भनिएको छ-‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’
संसद भङ्ग गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रस्तुत दावी अस्वीकार गर्नु भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेस गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दावी पेश गर्नु भएको थियो ।
देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका थिए । ओलीले भने एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दावी गरेका थिए ।
तर दुबैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरित एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र संम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दावी नपुग्ने निर्णय गर्नु भएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि ०७७ पुस ५ गते पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय फागुन ११ गते बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले फागुन ११ गते संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला ।