बुद्धभूमि नपा –४ बुड्ढी हनुमान चोकमा ३० वर्षदेखि बस्दै आएका ४२ घर परिवार भूमिहीनलाई स्थानीय तहले फारम भर्नबाट वञ्चित गराएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थितहरूका लागि फारम भर्ने सुचना जारी गरेको भए पनि आफुहरूलाई वडा अध्यक्ष तथा नगरपालिकाले फारम भर्ने अधिकारवाट बन्चित गरेको भन्दै चैत ९ गतेदेखि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको अव्यवस्थीत बसोवासको फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अनिश्चितकालका लागि रिले अनसनमा बसेका छन् ।
उनीहरूले चैत ७ गतेदेखि विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित बुद्धभूमि नगरपालिका– ४ बुड्ढी हनुमान चोकदेखि नगरपालिकासम्म नाराबाजी र विरोध प्रदर्शन गर्दै नगरपालिकामा धर्ना दिएका थिए ।
राज्यले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरूलाई छुट्टा छुट्टै फारम भराइ कानुन अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने भने पनि जनप्रतिनिधिहरूले बुड्ढी प्रतिक्षालयमा बस्ने ४२ घर परिवारलाई फारम भर्नबाट वञ्चित गरेको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आफुहरू विगत ३० वर्षदेखि बस्दै आएको र बन प्रशासनले पटकपटक आगजनी गर्दा पनि नछोडेका स्थानीय वासीहरूलाई राजमार्गमा जग्गा दिनु पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले फारम भर्न नदिएको स्थानीय सङघर्ष समितिका अध्यक्ष रमेश केसी बताउनु भयो ।
देश भरका सुकुम्वासीदेखि जग्गा भएकाहरूलाईसमेत फारम भराइएकोमा आफुहरूलाई नियतबस फारम भर्न नदिएकोले बाध्य भएर संघर्ष गर्नु परेको सर्मिला दर्जीले बताउनु भयो ।
स्थानीयहरू अन्य नागरिक सरह आफ्नो नागरिक सम्बन्धी हकबाट बञ्चित गरेको भन्दै मानव अधिकार समूह बुद्धभूमिले आन्दोलन प्रति एक्यवद्धता जनाउदै अन्य नागरिक सरह उनीहरूले पनि फारम भर्न पाउने हक रहेकोले कसैलाई पनि आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित नगर्न मानव अधिकार समूहका सचिव रुपक खनालले आग्रह गर्नु भयो ।
नगरपालिका तथा वडाका जनप्रतिनिधिहरूले भने उनीहरु सडकको छेउछाउमा बसोवास गरेको र जङ्गलमासमेत कुनै खनजोत नगरेकोकारण सडक किनारामा बस्नेहरूलाई अव्यवस्थित भन्न नमिल्ने भन्दै फारम भर्न नदिएको बताउनु भयो ।
सरकारले विगत १० वर्षदेखि बस्दै आएका र हकभोग गरेको स्थानमा सुकुम्वासीलाई रातो फारम र अव्यवस्थितलाई सेतो फारम भराएको थियो । २०४२ सालदेखि उक्त ठाउँको संरक्षण गदैं आएको दावी गदैं स्थानीयले फारम भर्न नपाउन्जेल सम्म आन्दोलन जारी रहने संघर्ष समितिका संयोजक रमेश केसीले बताउनु भयो । बुद्धभुमी नपाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर– ४ का अध्यक्ष पवनकुमार थारुले उक्त ठाउँमा बसोवास गरेकाको हकमा फारम भर्न नसकिने बताउनु भयो ।
सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग कपिलवस्तुका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले नदि, ताल तलैया, बन जङ्गल, मठ मन्दिर स्थानीय तहलाई आवश्यक जग्गा बाहेक अन्यको हकमा घरजग्गा नभएका र विगत १० वर्षदेखि बसोवास गदैं आएकालाई बन क्षेत्र भए पनि व्यवस्थित बसोवास गराउन सकिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले फारम भर्न कुनै रोकावट नभएको भूमि ऐनमा उल्लेख भएको बताउनु भयो ।