आफूहरूले पाउँदै गरेको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको भन्दै विभिन्न जिल्लाका गाविस सचिवहरू आन्दोलित भएपछि गाविसको कामकाज ठप्प भएको छ ।
इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा बिसीका अनुसार माघ २० गते जिल्लाका ५९ जना सचिवहरूले स्थानीय विकास अधिकारी युवराज सुवेदीलाई संयूक्त रूपमा कार्यालयको छाप बुझाएर जिल्ला विकास समितिमा धर्ना दिएका थिए । आन्दोलनरत् गाविस सचिवहरूले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म कामकाज नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष ओमबहादुर मल्लले जनप्रतिनिधिको कामसमेत गरेका सचिवहरूलाई प्रोहत्साहन गर्नुको साटो प्रोत्साहन स्वरूप दिने गरेको भत्ता कटौती गरेर मनोबल गिराएकोले आफुहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको गुनासो गरे ।
इन्सेक जुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलका अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने र नेपाल सरकारले गाविस सचिवलाई दिँदै आएको ‘इन्सेन्टिभ’ कटौती गर्न नहुनेलगायतका मागगर्दै गाविस सचिव आन्दोलनमा उत्रेपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन ।
जुम्लाका २६ गाविसका सचिवहरूले गाविस कार्यालयका छाप माघ २० गते जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालका लागि सेवा ठप्प पारेपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन ।
गाविस सचिवले कार्यालयको छाप जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा बुझाएपछि नागरिकता, जन्मदर्ता, मृत्युदर्तालगायतका सिफारिसमा समस्या भएको लाम्रा गाविसका स्थानीयबासी हरिबहादुर डाँगीले गुनासो गरे ।
स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्वासेलाई माग पत्रसहित छाप बुझाइएको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा कनकासुन्दरी गाविसका सचिव जनक महतराले बताए ।
स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्वासेले मागपत्र र गाविसका छाप बुझ्दै माग सम्बोधनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवसँग समन्वय गर्ने बताए ।
माग सम्बोधनका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा देश र जनताको सेवाका लागि खाएको सपथ र सरकारी कर्मचारीको आचरण भन्दा बाहिर नजान अनुरोध गर्दै गाविस सचिवहरूलाई जनताको सेवामा प्रतिबद्ध रहन स्थानीय विकास अधिकारीले आग्रह गरे ।
इन्सेक गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार गुल्मीका सबै गाविस सचिवहरूले गाविसको नियमित काम कारबाही बन्द गरेका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
माघ १९ गते ज्ञापनपत्र सहित गाविसको छाप जिल्ला विकास समितिमा बुझाएर सदरमुकाम केन्द्रित भएका सचिवहरूले माघ २१ गते दिनभर जिल्ला विकास समितिमा धर्ना दिएका छन् ।
अत्यावश्यक कामले नागरिताको सिफारिस लिन आएकी पराल्मी-६ की २४ वषर्ीया सुना परियार काम नभएपछि निराश हुँदै घर फर्किएकी छन् । ‘गाउँबाट आएका सचिवको आन्दोलन भन्ने थाहा भएन ।’-उनले भनिन्-‘काम पनि भएन उल्टै खर्च मात्र भयो ।’
‘हामीले जनतालाई दुख दिन खोजेका होइनौँ ।’-गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र गुल्मीका सचिव ऋषिराम पोख्रेलले भने ।