सरोकारवालाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई परिपूरण र न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यका लागि गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निष्कृय बनेको आरोप लगाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र जवाफदेहिता निगरानी समितिले माघ २० गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले दुई वर्षे कार्याकालमा तोकिएको उद्देश्य पुरा गर्नबाट आयोग विफल भएको र कार्यकाल उपलब्धिबिहीन भएको बताउँदै त्यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रसाईले संविधान, ऐन र कानुनले आयोगको क्षेत्राधिकार उच्चस्तरीय बनाएपनि काम गर्न नसकेको बताए ।
उनले आयोगको पदावधि सकिँदै गएपनि हालसम्म द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा कुनै पनि काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि नबढेको बताए । अध्यक्ष प्रसाईले पीडितको संवेदनशीलता नबुझ्ने आयोगले पीडितमैत्री भएर काम गर्न नसक्ने भन्दै त्यस्तो आयोग मानव अधिकार समुदायलाई मान्य नहुने बताए ।
अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले ढिला गरी गठित आयोग भ्रम फैलाउनका लागि गठन गरिएको बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको खिलाप आयोगहरू गठन गरिएको भन्दै पीडितमूखी नभएको आयोगमाथि विश्वास गर्न नसकिने बताए । उनले हालसम्म यातना, युद्ध अपराध जस्ता विषयलाई अपराधीकरण नगरिएको भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन लैङ्गिकमैत्री नभएको आरोप लगाए ।
अधिवक्ता बाबुराम गिरीले ‘अपराधी’लाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अटेर गरी आयोगले द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चितताका लागि हालसम्म आवश्यक कानुनसमेत निर्माण नगरेको आरोप लगाए । उनले भने-‘माओवादी पार्टी र वर्तमान सरकार अपराधी संरक्षण गर्ने मतियार बनेका छन् ।’
कार्यक्रममा प्रेस विज्ञप्ति वितरण गर्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दुई वर्षे अवधिमा केवल उजुरी सङ्कलन बोहक अन्य काम गर्न नसकेको बताए । उनले सत्यको उजागर गर्ने, गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकको पहिचान लगायतको मूल भूमिकामा आयोगको ध्यान केन्द्रित नभएको बताए । साथै आयोगहरूले स्पष्ट कार्ययोजना र मार्गचित्र तयार गर्न नसकेको भन्दै न्यायको खोजीमा दशकौँदेखि भौँतारिएका द्वन्द्वपीडित र आफन्तहरूमा व्यापक निराशा छाएको र न्याय पाइन्छ भन्नेमा विश्वास गुम्दै गएको उनले बताए ।
सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि गठित दुवै आयोगको कार्यकाल ०७३ माघ २६ गते सकिँदै छ ।