पाँच दिनदेखि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी आन्दोलनरत सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोटका बादी समुदायको समस्या सम्बोधन गर्न अधिकारकर्मीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका माग राख्दै धर्नामा बसेका बादी समुदायहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि इन्सेक लगाएतका विभिन्न संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुले फागुन १४ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको मानव अधिकार समुहका अध्यक्ष लक्ष्मी शर्माले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, न्याय सम्बन्धी हक, छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरूद्धको हक, शोषण विरूद्धको हक, शिक्षाको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको भएतापनि वर्षौदेखि वादी समुदाय राज्यले ग्यारेन्टी गरेका आधारभूत अधिकारहरू उपभोग गर्न नपाएका बादी समुदायको समस्या तत्काल समाधान गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र वुझाइएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको इतिहासमा पुस्तौँदेखि पिछडिएको, राज्यको सेवा सुविधामा पहुँच नभएको र जीविकोपार्जनका लागि सीप र कलाको माध्यमबाट गुजारा गरि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, रोजगार, आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित भएका यो समुदायको मागप्रति एक्यवद्धता जनाउँदै उठाइएका सवालहरू तत्काल सम्बोधन गरि समस्या समाधानका लागि माग गरिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, इन्सेक, फियान नेपाल तथा मानव अधिकार एलायन्स, खाद्य अधिकार सञ्जाल, भुमि अधिकार मञ्च, आवाज, स्याक, गैर सरकारी संस्था महासंघ लगाएतका संस्थाले मागपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
