उखु किसानहरू आफूहरूले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम २१ दिनभित्र दिलाउन उद्योग बाण्ज्यि तथा मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ ।
मङ्सिर २८ गतेदेखि माइतीघर क्षेत्रमा उपस्थित भई आन्दोलनरत उखु किसान र सरकारबीच पुस १३ गते चार बुँदे सम्झौता सहित आन्दोलनका कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएको २१ दिन भित्र रकम भुक्तानी नगरेका उद्योगीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारका प्रतिनिधि र उखु किसान सङ्घर्ष समिमिबीच भएको वार्तामा सरकारले २१ दिनभित्र किसानको सबै बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ‘उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने मिल मालिकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, थुनुवापुर्जी जारी गर्ने लगायतका कारवाही सूरु भइसकेको र उद्योग मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले उखु किसालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलव्ध गराउने, तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीहरूलार्ई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग थप समन्वय गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी सहमति भएको छ’ ।
सहमतिमा उद्योग मन्त्रालयबाट सहसचिव नारायण रेग्मी, उखु किसान सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रामसर्त रायले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यसैगरी सहमतिको साक्षीका रूपमा गृहमन्त्रालयका प्रतिनिधि र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत ६ जना रहेका छन् ।
त्यसैगरी उखु किसानको माग र अन्य विरोधाभास विषयमा अध्ययन गर्नका लागि १० सदस्यीय एक प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले १ सय २० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई बुझाउने भनिएको छ ।