प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ ।
पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गर्नु भएको हो ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र वैशाख २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनसमेत तोक्नु भएको छ ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव
संसद सचिवालयमा पुस ५ गते नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राख्नु भएको र त्यसको सूचना पाए लगतै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ ।
सात जना मन्त्रीको सामूहिक राजिनामा
संसद विघटनको विरोध गर्दै सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री विना मगरले सामूहिक राजिनामा दिनु भएको हो ।
